पोखरा । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका संरचनामा करिब डेढ अर्बको क्षति भएको छ। आन्दोलन पश्चात् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबै संरचनाको अध्ययनसहित रिपोर्ट तयार गरेर करिब डेढ अर्बको छती भएको जनाएको हो ।

उक्त रिपोर्टअनुसार भवनबाहेक ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । भवनतर्फ करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ । अझै केही कार्यालयको क्षति विवरण संकलनको काम बाँकी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको क्षति विवरण संकलनको काम चलिरहेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सर्वाधिक क्षति प्रदेश सभा सचिवालयले बेहोरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खासै क्षति नभए पनि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको क्षति बढी नै छ । प्राप्त विवरण अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको भवनबाहेक क्षति १० करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८ करोड, उद्योग तथा पर्यटनको ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भवन बाहेक भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले २ करोड ९८ लाख भवन बाहेकको मात्रै क्षति बेहोर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ करोड ३ लाख, नीति तथा योजना आयोगको २ करोड ५१ लाख, प्रदेश प्रमुख कार्यालयको ४ करोड ६६ लाख क्षति देखिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको भवनबाहेकको क्षति १ करोड ९० लाख छ भने सबैभन्दा कम कृषि मन्त्रालयको ५५ लाख १६ हजार क्षति देखिएको छ ।

भवनतर्फ ५ करोड १० लाख रुपैयाँ मर्मत सम्भारका लागि खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । १२ वटा कार्यालय भने मर्मत गर्न नमिल्ने भनी प्राविधिकहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । ती कार्यालय पूर्ण रूपमा हटाएर नयाँ बनाउनुपर्छ ।

अध्ययन टोलीका अनुसार तत्काल भत्काएर पुनः निर्माण गर्नुपर्ने भवनलाई रातो सूचीमा राखिएको छ । प्रदेश प्रमुखको निवासमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको प्राविधिक समूहको निष्कर्ष छ । प्रदेश सभा परिसरभित्रको संसदीय दलका कार्यालयहरू, कर्मचारी निवास र सोही परिसरमा रहेको गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको मुख्य भवन र शिक्षा विकास महाशाखाको भवनलाई पनि ‘पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने’ भनिएको छ । मुख्यमन्त्री निवासको हल, नीति तथा योजना आयोगको मुख्य भवन, योजना आयोग उपाध्यक्षको क्वाटर, यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी), यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स), आर्थिक मामिलामन्त्रीको क्वाटरलाई पनि पुनः प्रयोग नगर्न वा तत्काल भत्काउन भनिएको छ ।

विज्ञ समूहको रिपोर्टमा १६ वटा भवन पहेँलो सूचीमा छन् । यो सूचीमा रहेका भवन मध्यमस्तरको क्षति भए पनि तत्काल प्रयोगका लागि असुरक्षित मानिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको मन्त्री निवास, प्रदेश सभाको ‘लाइब्रेरी तथा गार्ड रुम’, ‘सुरक्षा क्वाटर’ र प्रदेश योजना आयोगका भवन यसमा परेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, यातायात कार्यालय (सवारीका दुई भवन), यातायात कार्यालय (लाइसेन्सको एउटा भवन), वन तथा वातावरण मन्त्रालय र क्वाटर, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका भवन पहेँलो सूचीमा छन् । यी भवनमा बिम, स्ल्याब र पर्खालमा क्षति, प्लास्टर उप्किने र छतमा समस्या देखिएका छन् ।

बाँकी २० भवन हरियो सूचीमा छन् । ती भवन सामान्य मर्मत गरेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने खालका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मुख्य भवन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नयाँ भवन र विभिन्न मन्त्रालयका क्वाटर हरियो सूचीमा छन् ।

मुख्यमन्त्री क्वाटर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, सिँचाइ कार्यालय, वन डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय र कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भवन पनि तुरुन्त प्रयोग गर्न मिल्छ ।

भवनबाहेक सवारी साधन, कम्प्युटर र कार्यालयभित्र रहेका अन्य संरचनाहरूको क्षति हो । पहेँलो र रातो सूचीमा रहेका भवनहरूको विवरणको लागत निकालिएको छैन । त्यसको लागत निकाल्दा अर्बभन्दा बढी पुग्ने प्राविधिकहरूको भनाई छ।