काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आयोजनाको हेडवर्क्स (बाँध)सहितको संरचना निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सन–पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड संयुक्त उपक्रम (जेभी)ले काममा कुनै तदारुकता नदेखाएको, पटक–पटक सुधारका सूचना दिँदा पनि प्रतिक्रिया नआएपछि ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । आयोजनाका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको ६१ प्रतिशत अवधि सकिँदा पनि भौतिक प्रगति मात्र करिब १० प्रतिशत रहेको छ।

ठेक्का रद्दसँगै पटेल–रमण जेभीले राखेको करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ। जसमा २ अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी रहेको छ।

२०७९ देखि सुरु भइ असार २०८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यस आयोजनाको ठेक्का करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा भएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम मूल्य अर्थात् भ्याटबाहेक रु १२ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ७९ हजार ४३ रकम लागतमा ठेक्का कबोल गरेको थियो । हालसम्म केवल करिब १० प्रतिशत भौतिक प्रगति र २ अर्ब १४ करोड (१५ प्रतिशत) मात्र भुक्तानी भएको छ।

तराई–मधेसका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारासहितको पाँच जिल्लाको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने प्रमुख उद्देश्यसहित सरकारले यो आयोजना अघि सारेको थियो ।

सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण र बाँध निर्माणका लागि छुट्टाछुटै बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सो आयोजनाअन्तर्गत कमलामाई–२ कुसुमटारदेखि सुनकोशी–७ कानढुङ्गीसम्म १३ दशमलव ३ किलोमिटर सुरुङ ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ (टिबिएम) प्रयोग गरेर खन्न थालिएको थियो । यो आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेक्का चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना ओभरसिजसँग सन् २०१९ मे महिनामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो ठेक्का सम्झौता अनुसार सन् २०२५ को अगष्ट अर्थात ५२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले सो सुरुङमार्ग तोकिएको समयसीमा भन्दा अगावै अर्थात २०८१ वैशाख २६ गते ‘ब्रेक थ्रु’ अर्थात सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको थियो । सुरुङ खन्न भने भ्याटबाहेक रु १० अर्ब पाँच करोड ६८ लाख खर्च गरिएको थियो । यो सुरुङमार्ग ५.५ व्यास मिटरमा खनिएको छ ।

सुरुङ तयार भएको २० महिना बितिसक्दा पनि आयोजनाको मुख्य काम अर्थात बाँध निर्माणको काम भने अन्यन्त कछुवा गतिमा भइरहेको छ । सरकारले यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि कुल लागत अनुमान रु ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख रहेको छ ।