काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पुनस्र्थापित भएका छन्। पदभार सम्हाल्दै उनले बाँकी साढे तीन वर्षे कार्यकालमा सरकारसँग सहकार्य गरी दिगो र भरपर्दो विद्युत् उत्पादनमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबारमा शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा आधारित मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णयलाई ’पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै खारेज गरेको छ । परमादेश मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्यले बुधबार कार्यभार सम्हाले।

शाक्यको प्रतिबद्धता
प्राधिकरण पुगेर बोल्दै शाक्यले भने, “मेरो कार्यकाल अब साढे तीन वर्ष बाँकी छ । यस अवधिमा उत्कृष्ट नतिजा दिने गरी काम गर्नेछु। आगामी दिनमा सरकारसँग मिलेर नै काम गर्नेछु।“ उनले जनतालाई दिगो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै भने, “विगतमा प्राधिकरणले आफैं उत्पादन नगरी कम्पनीहरूमार्फत मात्रै काम गथ्र्यो। अब प्राधिकरणले पनि आफैं विद्युत् उत्पादन बढाउनेछ। “

शाक्यले आफूमाथि भएको आक्रमणको स्मरण गर्दै भने, “प्राधिकरणमा तीन दशकभन्दा बढी निष्वार्थ सेवा गरेको हुँ। आक्रमणबाट आत्तिएको छैन, प्राधिकरण र देशको सेवामा लागिरहनेछु।“ अदालतको समयमै सुनुवाइलाई धन्यवाद दिँदै उनले भने, “विगतमा ३५ पटक पेसी सरेको थियो, तर यसपटक समयमै न्याय पाएँ।“

२०८१ चैत ११ गते शाक्य४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए । २०८२ असोज ५ गते जेन जी आन्दोलनपछि मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणमा नियुक्ति दिइएको थियो । यस्तै २०८२ कात्तिक २१ गते शाक्यको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । शाक्य २०८२ मंसिर २२ गते सर्वोच्चको परमादेशबाट पुनर्वहाली भए ।

अदालतले शाक्यलाई हटाउन आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको र मन्त्रीको निर्णय पूर्वाग्रही भएको ठहर गरेको छ । यसले प्राधिकरणको नेतृत्वमा नयाँ अध्याय थपेको छ । शाक्यको पुनर्वहालीले ऊर्जा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको बहसलाई थप बल पु-याएको छ ।