काठमाडौं । हालै सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले आगामी सरकारले अर्थतन्त्रको दिशामा स्पष्ट कदम चाल्न उच्च अपेक्षा राखेको छ। “परिवर्तित जनादेशको परिवेशमा अर्थतन्त्रको दिशा निर्देश : निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षा” विषयक कार्यक्रममा उद्योग–व्यापारी, अर्थशास्त्री र नीति विश्लेषकबीच देशको आर्थिक अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे बृहत छलफल भएको हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रको भूमिका अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग उच्च अपेक्षा राखेको बताए। उनका अनुसार लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता, कर प्रणाली सुधार, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। ढकालले नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको विश्वासको वातावरण निर्माण गरी दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमका संयोजक शिव प्रसाद घिमिरेले परिवर्तन भएको जनादेशको पृष्ठभूमिमा नयाँ अवसर र चुनौतीबारे धारणा व्यक्त गर्दै मध्यपूर्वको युद्धले सिर्जना गरेको आर्थिक जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाए मात्र रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र निर्यात अभिवृद्धि सम्भव हुन्छ। उद्दोग वाणिज्य महासंघको आगामी महाधिवेशनमा वस्तुगत तर्फ प्यानल नै बनाएर उपाध्यक्षमा उठ्ने तयारी गरेका व्यवसायी घिमिरेले सरकारले लगानिका लागि निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनसकेमात्र देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्नेमा जोड दिएका छन् । लामो समयदेखि व्यापार व्यवसायमा संलग्न घिमिरेले विशेषगरी ग्यास, जलविद्युत, विद्युतिय सवारी साधन बिक्री, पेट्रोल पम्पसम्ममा लगानी गरेका छन् र राज्यले यस्ता किसिमका व्यापार व्यावसायमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । यस्ता व्यापार व्यावसायमा युवाहरुलाई रोजगारी दिन सकिने भन्दै उनले युवा जनशक्तिको विदेश पलायन घट्ने समेत जिकिर गरे ।

अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले मध्यपूर्व युद्ध र दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको पृष्ठभूमिमा दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, ऋण व्यवस्थापन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र नीतिगत तयारीको महत्व औंल्याए।

कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सुझाव सरकारसँग साझा गरिने र आगामी नीति निर्माणका आधारका रूपमा प्रयोग हुने जानकारी दिए । उनले सरकारी सेवा प्रवाहमा “लाइन होइन, अनलाइन” अवधारणा लागू गर्दै सहकारी, पारदर्शी र जिम्मेवार वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग उच्च अपेक्षा राख्दै लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता, करको बोझ न्यूनीकरण, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता र आर्थिक सुधारमा दीर्घकालीन प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालकको रूपमा स्थापित गर्दै उत्पादन, रोजगार र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

उद्योग–व्यापारीहरूका अनुसार यदि निजी क्षेत्र संयमित, जिम्मेवार र एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढ्न सकेमात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुनेछ । आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै स्पष्ट नीतिगत रोडम्याप तयार गर्न सके मात्र देशको आर्थिक पुनरुत्थान सुनिश्चित गर्न सकिने उद्दोगी-व्यापारीहरुको ठम्याई रहेको छ ।