पोखरा। फेवाताल अतिक्रमण हटाउने अभियानबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङकै २० रोपनी जग्गा मापदण्डभित्र परेको खुलासा भएको छ ।

पोखरा महानगरले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला गुरुङले आफ्नो जग्गा परे पनि मापदण्डअनुसार हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

महानगरका अनुसार गुरुङले आफैं नक्सा देखाउँदै उक्त जग्गा आफ्नो भएको बताएका थिए । तर सो जग्गा दूषित रूपमा दर्ता भएको देखिएकाले मुआब्जा नपाउने अवस्था रहेको जानकारी गराइएको छ ।

मेयर धनराज आचार्यका अनुसार गुरुङले “मेरो परे पनि जान दिनु, अतिक्रमण हटाऊनु, तर पछि नहट्नुहोस्” भन्ने धारणा राखेका छन् ।

फेवाताल क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा जग्गा अवैध रूपमा दर्ता भएको पाइएको छ । अदालतले त्यस्ता जग्गा खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन र संरचना हटाउन आदेश दिएको छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अभियान अघि बढाएपछि अहिले ताल किनार खाली गराउने काम तीव्र बनाइएको छ ।