काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेपछि यसको सीधा असर दैनिक जीवनमा देखिन थालेको छ। करिब १६.७१ प्रतिशतसम्म भाडा बढाइएपछि सबैभन्दा बढी मार विद्यार्थी, मजदुर र न्यून आय भएका वर्गमा परेको छ।

सरकारले भाडा समायोजनलाई आवश्यक र ‘वैज्ञानिक’ भने पनि धेरैले यसलाई वास्तविकतासँग नमिल्ने निर्णयका रूपमा लिएका छन्। नागरिकको आम्दानी, बजार मूल्य र भौगोलिक अवस्था जस्ता पक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आलोचना बढ्दो छ।

मालवाहक सवारीको भाडा पनि पहाडमा २१.६८ प्रतिशत र तराईमा १५.७५ प्रतिशतले बढाइएको छ। यसको असर ढुवानी खर्चमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिन सक्ने संकेत छ, जसले महँगी झनै बढाउने चिन्ता थपिएको छ।

यातायात व्यवसायी भने इन्धन, मर्मत र मजदुरी खर्च बढेकाले भाडा वृद्धि अपरिहार्य भएको बताउँछन्। तर उपभोक्ताहरूको गुनासो फरक छ—इन्धन सस्तो हुँदा भाडा घटेको अनुभव कमै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक सवारीलाई सहज र आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विद्युतीय सवारीको विस्तार, भाडामा पारदर्शिता र सेवा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

दैनिक यात्रुहरूका अनुसार सानो दूरीमै बढेको भाडाले मासिक खर्च धान्न कठिन भएको छ। यसले पढाइ, रोजगारी र समग्र जीवनशैलीमै असर पुर्‍याएको देखिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा भाडा वृद्धि मात्र होइन, सेवा सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र सहुलियत नीति पनि आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, निजी सवारीतर्फ झुकाव बढ्दै जाने र सार्वजनिक यातायातप्रति विश्वास घट्ने खतरा छ।