विराटनगर । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने जनाएको छ । मन्त्रालय तथा सरकारी निकाय पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा विस्तार तथा मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत योजना अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साना सहर विकास र दिगो बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तार, पुल निर्माण, बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र जल यातायात तथा वैकल्पिक यातायात प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तमोर–चिसाङ डाइभर्सन, तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–लुक्ला रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

खानेपानी र ऊर्जातर्फ ‘एक घर एक धारा’कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना, सौर्य ऊर्जा, रूफटप सोलार तथा साना जलविद्युत परियोजनालाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले २०८३ श्रावणदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको छ । मुन्धुम ट्रेल, कन्याम, सन्दकपुर, पाथीभरा, हलेसी लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने पनि उल्लेख छ ।

शिक्षातर्फ हिमाली र पहाडी जिल्लाका विद्यालयको पूर्वाधार सुधार, प्राविधिक तथा रोजगारमुखी शिक्षा विस्तार र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । युवालाई सीपमूलक तालिम तथा उद्यमशीलता विकासमार्फत स्वरोजगारसँग जोड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश मातहतका अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तथा एआई आधारित क्षयरोग परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, टेलिमेडिसिन तथा आयुर्वेद सेवामा पनि जोड दिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रतर्फ खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, जैविक खेती प्रवर्द्धन, कृषि यान्त्रिकीकरण तथा चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, दुग्धजन्य पदार्थ लगायतका कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । माछापालन, पशुपालन तथा कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।