काठमाडौं । सरकारले विकास मोडलका रुपमा ठूला आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । ती आयोजनाहरु मध्ये धरै आयोजनाको सम्पन्न गरिसक्ने म्याद सकिएको छ भने केही आयोजनाको सकिन लागेको छ । तर कहिले सम्पन्न हुन्छ भनेर एकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

धेरै आयोजना कछवाको गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । यस्तै आयोजना मध्ये एक हो बबई सिँचाइ। ३८ वर्षअघि निर्माण सुरु भएर पनि अझैसम्म बन्न नसकेको गौरवको आयोजना हो । आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा सुरु भएको यो आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन। पटक–पटक म्याद थप गरेर संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २०८२/८३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर यस अवधिमा पनि काम नसकिने देखिएपछि २०८५/८६ सम्म समय पुर्‍याइएको छ।

बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरु लागत अनुमान २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हो। अहिले लागत संशोधन गरेर १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। आयोजना सकिएपछि बर्दियाको पूर्वमा २१ हजार र पश्चिममा १५ हजार गरी ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ८१ प्रतिशत रहेको बबई सिँचाइ आयोजनाका सूचना तथा सम्पर्क अधिकारी शेखरनाथ न्यौपाने बताउँछन्।

आयोजना सुरु भएयता यसमा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। र, यसको गुरुयोजना पनि पछिल्लो पटक २०८२ सालमा संशोधन भएको न्यौपानेले जनाए। ‘२०८४/८५ मै काम सक्नुपर्ने भनेर मन्त्रालयबाट रणनीति बनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको ठेक्कालाई दुई वर्ष र थप साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘२०८५/८६ मा ठेक्का गरिसकिनेछ। त्यसको एक वर्षमा सबै काम सक्ने योजना छ ।’

अर्को गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको दुई दशक नाघ्यो। यसको समग्र प्रगति ४६ प्रतिशत मात्र छ। २०६२/६३ मा आयोजना सुरु गर्दैगर्दा २०७१/७२ भित्र निर्माण सक्ने भनिएको थियो। त्यसपछि समय थपेर २०७७/७८ सम्म पुर्‍याइयो। त्यति बेला पनि काम सकिएन। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २०८४/८५ सम्ममा काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यस अवधिमा पनि काम नसकिने देखिएपछि २०८९/९० पुर्‍याइएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको २१ वर्षमा २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना पूरा भएपछि बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। ‘प्रगति बढ्दै गएको छ, अहिले बजेटको समस्या छैन,’ आयोजनाका सूचना अधिकारी मनोजकुमार साहले भने, ‘राम्रोसँग काम गर्न पाए चार वर्षमा आयोजना बनिसक्छ।’

गौरवकै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण थालेको पनि १७ वर्ष भयो। तर अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। यो आयोजना २०६६/६७ बाटै सुरु भएको हो । सुरु सम्झौताअनुसार २०७४/७५ मा सकिनुपर्ने थियो। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार ३ सय हेक्टर, नयाँ शाखा नहर लम्की विस्तारबाट ६ हजार र सिञ्चित क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको १८ हजार गरी कैलालीको ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु आयोजनाको लक्ष्य हो। निर्माण थालेको डेढ दशक बित्दा प्रगति ७३ प्रतिशत छ।

यसमा खर्च पनि २१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ। रानी जमरा आयोजना सुरु गर्दा लागत अनुमान १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो। सरकारको लगानीअन्तर्गत इन्टेक, लम्की विस्तारअन्तर्गतको १४.६५ किमि मूल नहर तथा संरचना निर्माण सकिइसकेको छ। ४.७१ मेगावाटको हाइड्रोपावर निर्माणको काम पनि सकिइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर अंकुर सुवेदीले जनाए।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाले पनि निर्माणमा गति लिन सकेको छैन । यो आयोजना निर्माण थालेको दुई दशक पुग्यो। २०६३/६४ मा सुरु आयोजनाको अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ। लागत अनुमान ३५ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको आयोजनामा अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

कञ्चनपुरमा सतह सिँचाइबाट २८ हजार २ सय २५ र भूमिगत सिँचाइबाट ५ हजार २ सय ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु आयोजनाको मुख्य लक्ष्य हो। यसअनुसार ब्रह्मदेव, मालाखेती, दोधारा चाँदनी, त्रिभुवन बस्तीमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २०८६/८७ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म २९ किमि मूल नहर निर्माणको काम सकिए पनि भारतले पानी नदिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी यादव बरालले बताए ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण थालेको पनि १५ वर्ष भयो। २०६८/६९ मा सुरु भई २०७९/८० मा सकिनुपर्ने यो आयोजनामा अहिलेसम्म प्रगति ७० प्रतिशत मात्र छ। गरुयोजनाअनुसार काम थप भएकाले २०८४/८५ मा काम सकिने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको सुरु लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड छ।

भेरी बबईमा १८ अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि बबई नदीमा उपलब्ध हुने थप पानीबाट बबई हेडवर्क्स उपयोग गर्दै बर्दिया र बाँकेका करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। भेरीबाट ४० क्युमेक पानी बबईमा लगिने र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। इलेक्ट्रो र हाइड्रो मेकानिकलको काममा प्रगति कम रहेको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले बताए। यसको ठेक्का रकम ६ अर्ब ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ।

सिन्धुलीको सुनकोशी मरिणमा बाँध निर्माणको काम समयमै नसक्दा रमण–पटेल जेबीलाई तीन वर्षका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। पटेल भारतीय कम्पनी हो। ‘रमणले सुनकोशी मरिणमा काम गरेको थियो, त्यता उसलाई आर्थिक समस्या परेपछि यता स्रोत परिचालन गर्न सकेको छैन,’ थापाले भने, ‘यता चिनियाँ कम्पनीसँग जेभीमा काम गरेकाले दुवै मिलेर काम गराउने वातावरण मिलाउन खोजेको हो। तर चिनियाँ कम्पनी आएको छैन, मन्त्रालयबाटै निर्णय गराएर काम गराउन सके छिटो हुन्थ्यो।’

सिँचाइ मात्र होइन, सडक पूर्वाधार निर्माणका कामले पनि देशमा सोचेअनुसार गति लिन सकेका छैनन्। त्यस्ता केही सडक आयोजना छन्, जसको निर्माण थालेको १५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। त्यस्तै एउटा गौरवकै आयोजना हो— पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग।

सरकारले २०६४/६५ मा मात्र मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्ने भन्दै यो आयोजना सुरु गरेको थियो। यो आयोजना सकिएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ। पूर्वको पाँचथरस्थित चिवाभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्म दुई लेन कालोपत्र सडक बनाउने लक्ष्यअनुसार काम थालिएको हो। १ हजार ८ सय ७९ किमि सडक र १ सय ३७ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।

यसमा राजमार्गअन्तर्गत १ हजार ९३ दशमलव ११ किमि र ४ सय ६२ किमि अन्य आयोजनाअन्तर्गत कालोपत्र सडक निर्माण भइसकेको छ। १ सय ३७ मध्ये १ सय १४ पुलको निर्माण सकिइसकेको छ। आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हो। संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अहिलेसम्म ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको र निर्माण प्रगति ८३.५८ प्रतिशत छ। यो आयोजना २०६४/६५ मा सुरु भएर २०७४ सम्म सक्ने लक्ष्य थियो । उक्त अवधिमा काम नसकिएपछि समय संशोधन गरेर २०७९/८० सम्म पुर्‍याइए पनि काम नसकिएकाले २०८४/८५ सम्म पुर्‍याइएको छ।

१७ वर्ष पुग्दा हुलाकी राजमार्ग पनि बनिसकेको छैन। अहिलेसम्म आयोजनाको निर्माण प्रगति ७४.३५ प्रतिशत मात्र छ। झापाको केचनाकवलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट राजमार्ग निर्माण अघि बढाइएको यो आयोजनाबाट तराई–मधेशका २१ जिल्लाका करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुनेछन्। तर आयोजना कहिले बजेटका कारण त कहिले नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ हुँदा अघि बढेको छैन।

समग्रमा आयोजनाको दूरी १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर हो। अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ८० किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ। ३ सय वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १ सय ५३ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ। १ सय ५० दशमलव ९० किमि सडक र ६९ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भएर काम सुरु हुन बाँकी छ । केही खण्डमा कहाँबाट राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेर रेखांकन टुंगिन बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम ९ सय ७५ किमि र उत्तर–दक्षिण जोडिने सडकको दूरी ८ सय ८२ किमि छ । आयोजना सुरु गर्दै गर्दा सम्पन्न हुने समय आर्थिक वर्ष २०७४/७५ तोकिएको थियो । नसकिएपछि २०७९/८० हुँदै थपेर २०८०/८१ सम्म पुर्‍याइयो । तर आयोजना सम्पन्न हुन सकेन । समय संशोधन गरेर २०८३/८४ पुर्‍याइएको थियो । फेरि अहिले २०८६/८७ मा सक्ने योजना बनाइएको छ।

आयोजना सुरु भएयता ७१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछि संशोधन गरेर ६५ अर्ब २० करोड र अहिले १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घनाबस्ती भएको स्थानबाट राजमार्ग चौडा गर्ने कार्य सुरु गर्दै ८ वटा सडक पुलको निर्माण सकिने उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

२०६५/६६ बाट निर्माण थालिएको गौरवकै आयोजना हो— कोशी करिडोर। जोगवनी नाका रानी हुँदै विराटनगर–धरान–धनकुटा–हिले–लेगुवा– तुम्लिङटार–खाँदबारी भएर संखुवासभाको किमाथांकासम्म जोड्ने यसको दूरी ३ सय ४५ किमि छ। सोही राजमार्ग हुँदै हिले–चैनपुर–तुम्लिङटार खण्ड जाँदा कुल दूरी ३ सय ९० किमि पर्छ। रानीदेखि खाँदबारीसम्मको सडक खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ । खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्मको १ सय ६२ किमि दूरीमा काम भइरहेको छ। जुन खण्डको खाँदबारीदेखि च्याम्ताङसम्मको १ सय ३४ किमि सडक खण्डको स्तरोन्नति चालु रहेको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ।

२०८०/८१ मा आयोजना सकिने भनिएको थियो। उक्त समयमा काम नसकिएपछि २०८५/८६ सम्म समय थपिएको छ। करिडोरको सुरु लागत अनुमान ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अहिलेसम्म ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०६६/६७ सालबाट गौरवकै आयोजनाका रूपमा निर्माण सुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको काम अझै सकिएको छैन। यसले नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पर्वतको मालढुंगा बेनी–जोमसोम–कोरलासम्म जोड्छ। यसको कुल दूरी ४ सय ९५ किमि छ।

२०६४/६५ सालबाट काम सुरु भएको महाकाली करिडोर पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। सुरुमा दार्चुला–टिंकर सडकका रूपमा यसको काम थालिए पनि २०७४ सालमा आएर यसलाई महाकाली करिडोरका रूपमा दुई लेनमा निर्माण अघि बढाइएको महाकाली करिडोरका निमित्त योजना प्रमुख ईश्वर कार्कीले जनाए। ‘महाकाली करिडोरअन्तर्गत डडेलधुरा–बैतडी हुँदै दार्चुलासम्म पहिल्यै सडकले जोडिइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘पछि यो योजना दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट टिंकरसम्म जोड्ने गरी निर्माण सुरु भएको हो।’

२०६५/६६ बाट सुरु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको प्रगति भने एकदमै न्यून छ। रेलमार्गका लागि सरकारले झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी ५ हजार ४ सय २४ कित्ताका सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखेको छ । अहिलेसम्म मुआब्जा दिने टुंगो छैन । मुआब्जाका लागि २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता पाउनासाथ मुआब्जा वितरण थालिने रेल विभागका महानिर्देशक हरि पोखरेलले जनाए।

सरकारले सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘यस्ता आयोजना बनेपछि सोझै देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन्,’ उनले भने, ‘बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण भएपछि बर्दियामा आर्थिक रूपान्तरण नै भएको छ ।’ गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण यथेष्ट बजेट विनियोजन नहुनु नै रहेको थापाको भनाइ छ । ‘बजेट राख्न नसक्ने, बजेट राखे पनि निकासा दिन नसक्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘रातो किताबमा बजेट देखिन्छ, अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा दिन नसकेको अवस्था छ ।’