काठमाडौं । सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै पद छाडेर सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
यसले कम्पनीको सुशासन, स्थायित्व र लगानीकर्ताको हितमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा सुधार र प्रत्यक्ष नियामक निकायको आवश्यकता रहेको विज्ञ तथा प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै केही कम्पनीहरूमा सञ्चालकहरूले धमाधम पद छोड्दै सेयर बिक्रीको बाटो रोज्न थालेका छन्। पदबाट हटेको एक वर्षपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न पाउने भएपछि उनीहरूले यस्तो उपाय अपनाउन थालेका हुन्। यस्तो प्रवृत्ति पछिल्ला महिनामा बढ्दो छ।

सूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापकलगायत पदमा रहँदा र पदबाट हटेको एक वर्षसम्म कम्पनीको सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन। ‘हालै मात्र केही कम्पनीमा सञ्चालकले योजनाबद्ध रूपमा पद छाडेका छन्,’ धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘तीमध्ये केहीले धितोपत्र बोर्डमा भनसुन गरेर लगातार घाटामा गएका कम्पनीको पनि आईपीओ जारी गरेका छन्। अहिले उनीहरूको योजना आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने हो।’

विगतमा जलविद्युत् कम्पनीहरूमा यस्तो प्रवृत्ति थियो। अहिले केही लगानी, उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य, होटल तथा पर्यटन र व्यापार समूहमा सूचीकृत कम्पनीमा पनि सञ्चालक, उच्च पदस्थ व्यवस्थापकलगायतले पदबाट बाहिरिने र एक वर्षपछि सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको जानकार बताउँछन्।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन विगतमा धितोपत्र बोर्डले तीन वर्षको ‘लकइन’ र सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीका लागि पद छाडेको एक वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले सोही कानुनको दुरुपयोग भएको पुँजी बजारका जानकार एवं बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले बताए।

‘संस्थापक सेयरधनीका लागि तीन वर्षको ‘लकइन’ अवधि नै गलत रहेछ भनेर म बोर्डमै रहेका बेला संशोधन गर्न खोजेका थियौं, तर सकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले केही संस्थापकबाट त्यही व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको छ।’ यसअघि जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीमा यस्तो विकृति देखिएकामा अहिले अरू क्षेत्रका कम्पनीमा पनि सेयर बिक्रीकै लागि सञ्चालक पद छाड्ने र बजारबाट पैसा संकलन गर्नकै लागि सेयर निष्कासन गर्ने विकृति बढेको गिरीको भनाइ छ।

‘कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्दा विवरण पत्रमा तोकेको पेब्याक पिरियड (प्रतिफलमार्फत सेयर खरिद गरिएको मूल्य फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता) तोकेका हुन्छन्। उक्त अवधिमा कम्तीमा सुरुका सञ्चालकहरूले पद छाड्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘किनकि लगानीकर्ताले कम्पनीको विवरणपत्र र व्यवसाय विस्तारको योजना तथा प्रतिबद्धता, नेतृत्व तथा सञ्चालक हेरेरै सेयरमा लगानी गरेका हुन्छन्।

आफूले स्थापना गरेको जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेमा स्वयं कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई विश्वास नरहेकाले ‘लकइन’ अवधि सकिएलगत्तै सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिको धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि उजागर गरेको छ। ‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र त्यसको प्रभाव’ सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले प्रायः संस्थापक सेयरधनी ‘लकइन’ पिरियड (सेयर बिक्री गर्न नपाइने अवधि) सकिनुअगावै बाहिरिने गरेको देखाएको हो।

यसरी संस्थापकले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदा जलविद्युत् समूह, कम्पनी सञ्चालन र लगानीकर्ताको प्रतिफलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। संस्थापकले ७ वर्षसम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर आफैंसँग राख्नुपर्ने र बोर्डले धितोपत्र स्वीकृत दिने क्रममा कम्पनीको भुक्तानी अवधिलाई आधार लिई समानुपातिक हिसाबले हुन आउने प्रतिशतअनुरूप संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा परिणत गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनको छ।