काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको व्यय अनुमान विवरण उल्लेख गरेको रातो किताबमा अवन्डा भनिने विविध खर्च शीर्षकअन्तर्गत आकस्मिक र भैपरी आउने खर्चका लागि ९० अर्ब ४२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मामा रहने गरि उक्त रकमको खर्चलाई दुई मुख्य भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यस शीर्षकमा चालु खर्चतर्फ ८१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट मुख्य रूपमा अन्य मन्त्रालयहरूमा बाँडफाँट हुन बाँकी र भैपरी आउने विशेष कार्यहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

जसमा भैपरी आउने पुँजीगत खर्चमा आगामी आवको लागि १७ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख छुट्याएको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमा भैपरी आउने पुँजीगत खर्चका लागि ६८ लाख १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

मन्त्रालयगत तथा निकायगत प्रशासनिक विविध खर्च शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो नियमित प्रशासनिक तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै विविध खर्चअन्तर्गत करोडौँ रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । तथ्यांकअनुसार विदेशस्थित राजदूतावास र नियोगहरूको विविध खर्चका लागि सबैभन्दा बढी सात करोड रुपैयाँ हाराहारी विनियोजन गरिएको छ ।

संघीय संसद्को विविध खर्चका लागि दुई करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्का लागि दुई करोड तीन लाख र कार्यालयको प्रशासनिक कामका लागि एक करोड ४९ लाख गरी कुल तीन करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक विविध खर्चका लागि एक करोड ७८ लाख छुट्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लागि एक करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक विविध खर्चका लागि एक करोड १० लाख प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको विविध खर्चका लागि एक करोड ९ लाख विनियोजन भएको छ ।

संवैधानिक निकायहरूमा राष्ट्रपति कार्यालयका लागि ८० लाख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि ७७ लाख, राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि २८ लाख, निर्वाचन आयोगका लागि १५ लाख र उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि १३ लाख रुपैयाँबराबरको विविध खर्च विनियोजन गरिएको छ ।

विगतदेखि बजेट प्रणालीमा ‘अबन्डा’ले ठूलो विचलन र विकृति निम्त्याउने सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तर, सरकार भने यसैलाई पछ्याइरहेको छ । प्रवृत्ति हेर्दा बर्सेनि संघीय सरकारले सार्वजनिक गर्दै आएको वार्षिक व्ययअन्तर्गत विविध शीर्षकमा राखिने खर्च ‘नखुलेको बजेट’ अर्थात् अबण्डा बजेटले निरन्तरता पाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो हिस्सा अवण्डाका रूपमा राखेको छ, जसलाई अर्थ मन्त्रालयले ‘फ्ल्यागसिप’ आयोजना र आकस्मिक कामका लागि आवश्यक भएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, पूर्वनिर्धारित योजनाबिना विनियोजित यस्तो बजेटले सुशासन र वित्तीय पारदर्शितालाई संकटमा पार्ने तर्क अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले गरेका छन् ।

विगत १३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता संकटका बेला यस्तो बजेटको प्रयोग बढेको देखिएको थियो । अहिले स्पष्ट कार्यविधिबिना गरिने खर्चले सार्वजनिक जवाफदेहितामा कमी ल्याउने र स्वेच्छाचारी ढंगले बजेट दुरुपयोग हुने डर बढेको छ ।

‘अबन्डा बजेट’ भनेको सरकारले विनियोजन गर्दा कुनै विशेष योजनामा नछुट्याई ‘विविध’ शीर्षकमा राखिनु र पछि आवश्यकताअनुसार खर्च गरिनु हो । जसबाट भैपरी आउने ठूला र साना दुवै खाले आवश्यकताहरू टार्ने गरिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झन्डै दुई तिहाईको सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि छुट्याएको खर्च शीर्षकमा अबन्डालाई निरन्तरता दिएको छ ।

विविध खर्चहरू मुख्यतया कार्यालय सञ्चालनका क्रममा हुने सानातिना भैपरी आउने खर्च, चियापान, स्वागत र अन्य शीर्षकमा नपरेका आकस्मिक खर्चहरू व्यवस्थापन गर्न विनियोजन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकको ठूलो बजेट भने राष्ट्रिय आवश्यकता र आकस्मिकताका आधारमा वर्षभरि विभिन्न आयोजना तथा निकायहरूमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रचलन पनि छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले शीर्षक नछुट्टिएको अर्थात् अवन्डा बजेटको विषयलाई लिएर सांसदहरूले सरकार र मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । बिनाआयोजनाका यस्ता विविध शीर्षकका बजेट दुरुपयोग हुनेबारे ध्यानाकर्षण गरेका थिए । यसैक्रममा सांसद हर्कराज राईले यस्तो बजेटलाई धरान इनोभेसन सेन्टर स्थापनाका लागि खर्च गर्न विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग अनुरोध गरेका थिए ।

यस्तै, अर्का सांसद बदनकुमार भण्डारीले अबन्डामा ठूलो रकम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले जनताले तिरेको कर कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने र सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले यसरी शीर्षक नतोकी बजेट राख्नु उचित नभएको तर्क गरे । मन्त्री नियुक्त भएपछि कार्यक्रमहरू समेट्न समय अभाव भएको भए पनि यसरी अबन्डामा रकम राख्नुले पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ थियो ।