विराटनगर । भारतले नेपालबाट आयात हुने चियाको २० प्रतिशत खेपमा अनिवार्य नमुना परीक्षण गर्ने निर्णय लागू गरेसँगै नेपाली चिया क्षेत्र थप अन्योलमा परेको छ । यद्यपि, चिया निर्यातमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि झापा र इलामका बन्द चिया उद्योगहरू पुनः सञ्चालन हुने भएका छन्।

भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण (एफएसएसएआई)ले जुन २३ मा जारी गरेको पत्रमार्फत चिया (एचएसएन कोड ०९०२) आयातमा जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली लागू गर्दै २० प्रतिशत खेपमा ‘र्‍यान्डम इन्टरसेप्सन’ अर्थात् नमुना छनोट गरी परीक्षण गरिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

एफएसएसएआईले भारतका वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा जुन १६ मा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार घरेलु उपभोगका लागि आयात हुने चियामा प्रारम्भिक रूपमा २० प्रतिशतको दरमा परीक्षण गरिने उल्लेख छ । यो व्यवस्था भारतका सबै भन्सार प्रवेश बिन्दुमा लागू हुनेछ।

यसअघि नेपाली चिया भारत प्रवेशका क्रममा प्रयोगशाला परीक्षणको नाममा रोकिँदै आएको थियो। हाल करिब ३ लाख केजी तयारी चिया भारतीय गोदाममा थन्किएको छ भने १० लाख केजीभन्दा बढी चिया नेपालकै गोदाममा थन्किएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

यही समस्याको विरोधमा इलामका उद्योगीले असार १ गतेदेखि र झापाका उद्योगीले असार ४ गतेदेखि उद्योग बन्द गरेका थिए। झापा, इलामसहित पूर्वका करिव ९९ चिया उद्योग बन्द हुँदा पचास बढी साना तथा ठूला चिया बगानमा कामसमेत ठप्प भएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै यथाशीघ्र कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि भने उद्योगीहरू उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन्।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले सरकारको पहलप्रति आशावादी हुँदै उद्योग खोल्ने निर्णय गरिएको बताए।‘शुक्रबारदेखि झापा, इलामसहित पूर्वका सबै उद्योग सञ्चालनमा आउनेछन्,’ उनले भने, ‘बगानहरूमा पनि काम यथावत् हुनेछ।’ उनले किसानका बगानमा हरियो चियापत्ती हुर्कंदै गएको र मजदुरको दैनिक गुजारामा प्रत्यक्ष असर परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उद्योग लामो समय बन्द राख्न नसकिने बताए।

‘हामी हाललाई सरकारको कदमप्रति आश्वस्त भएका छौं। सरकारको सकारात्मक पहललाई सम्मान गर्दै बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट चिया निर्यातमा देखिएका समस्याको अध्ययन र समाधानका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यदललाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका सुझावसहित दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

उद्योगीहरूले भने भारतले पटक–पटक नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा नेपाली चिया उद्योग दीर्घकालीन संकटमा परेको भन्दै सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।