काठमाडौं । रास्वपाको नयाँ सरकार गठनसँगै फेरि एक पटक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक थप्ने छलफल सुरु भएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ अपरेटर आवश्यक देखिएको र यो विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका छन्।

‘अहिले हामीसँग दुई वटा अपरेटर छन्, अर्को अपरेटर अथवा धेरै अपरेटर जरुरी छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले केहीअघि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने विषयमा प्राधिकरणले समिति बनाएर अध्ययन गरेको छ, त्यसको निर्णय सिफारिस हुन बाँकी छ, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’

नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी हाल दुई वटा मात्र कम्पनी रहेकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएको भन्दै तेस्रो वा थप सेवा प्रदायकको बहस फेरि ब्युँतिएको हो। सरकार फेरिएपिच्छे यो विषयले राम्रै चर्चा पाउने, सम्भावित नयाँ सेवा प्रदायकबारे खोजीनिती हुने, नियामक निकायले अध्ययन अघि बढाउने, प्रतिवेदन बनाउने र उक्त प्रतिवेदन कतै सार्वजनिक नभई यो विषय क्रमशः सेलाउने गरेको छ।

२०६० को दशकमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), एसटीएम टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) र स्मार्ट टेलिकमजस्ता सेवा प्रदायक नियामकीय र अनुमतिपत्रका विभिन्न सर्त पूरा गर्न नसकेपछि बन्द भए। दुई वटामात्र सेवा प्रदायक बाँकी भएपछि केही वर्षयता नयाँ सरकार आएपिच्छे नयाँ ‘प्लेयर’ भित्र्याउन आवश्यक रहेको भनिँदै आएको छ।

वालेन्द्र सरकार बनेपछि पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ टेलिकम कम्पनीका लागि लाइसेन्स जारी गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलको डुओपोली (द्वयाधिकार) रहेकाले उपभोक्ताले महँगो र गुणस्तरमा सम्झौता भइरहेको भन्दै सरकारले थप सेवा प्रदायकबारे चासो देखाएको हो। सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय रानामगरले पनि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न थप सेवा प्रदायक आवश्यक रहेको बताए।

२०८१ असोजमा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स जारी गर्ने विषयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै तत्कालीन निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। अहिले पुनः अध्ययनका लागि गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

‘यसअघि ६ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइए पनि हाल दुई वटा मात्रै सञ्चालनमा रहँदा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएको छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘तथापि, नयाँ अपरेटर ल्याउँदा फ्रिक्वेन्सी, राइट अफ वे र नम्बरिङजस्ता सीमित स्रोतहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ।’ देशको अर्थतन्त्र र बजारको माग मूल्यांकन गरेर मात्र नयाँ अनुमतिपत्रबारे निर्णय लिइने उनले बताए।

‘तेस्रो अपरेटरका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ, प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएपछि अध्ययनका आधारमा थप छलफल गरी सिफारिस गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आवश्यक महसुस गरे मात्र थप अपरेटरका लागि सूचना निकालिनेछ। मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि थप सक्षम सेवा प्रदायक आवश्यक छ।’ कति सेवा प्रदायक हुनुपर्छ भन्ने विषय बजारको आकार, माग र आपूर्तिसँगै फ्रिक्वेन्सीलगायत स्रोत उपलब्धताले निर्धारण गर्ने उनले बताए।

आधारभूत दूरसञ्चार सेवा अनुमतिका लागि सीजी टेलिकम, वर्ल्डलिंक र यूटीएल अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। विशेषतः ग्रामीण भेगमा फाइबरबाट इन्टरनेट विस्तार गर्न सहज नभएकाले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाए देशभर सस्तो मूल्यमा डेटा सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले बताउँदै आएको छ।

‘नयाँ अपरेटरका लागि सरकारले आवेदन माग गरे त्यसमा शतप्रतिशत सहभागी हुनेछौं,’ वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल भन्छन्, ‘वर्ल्डलिंकजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पूर्वाधार, लगानी र प्राविधिक क्षमताका दृष्टिले टेलिकम सञ्चालनका लागि सक्षम भइसकेका छन्, हामीले वर्षौंदेखि फाइबर र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सञ्चालन गरेर वित्तीय सुदृढता र प्राविधिक दक्षता प्रमाणित गरिसकेका छौं।’

२०६० पछि विशेषगरी पूर्वी नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा भिस्याटमार्फत टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराएको चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्सले एक दशकअघिदेखि नै एकीकृत दूरसञ्चार सेवा (युनिफाइड) लाइसेन्सका लागि पहल गर्दै आएको छ। अझै पनि नेपालमा तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक आवश्यक रहेको र सुलभ डेटाको पहुँच विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बताए। यसअघि आफूहरूलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोकिए पनि सरकारले अहिले खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाए सहभागी हुन तयार रहेको सीजीको भनाइ छ।

‘यस क्षेत्रको सम्भावनालाई लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका छौं, आवश्यक तयारी पनि गरिरहेका छौं,’ प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले भने, ‘हाम्रो स्पष्ट उद्देश्य नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउनु, अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउनु र उपभोक्तालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा उपलब्ध गराउनु हो।’ विगतमा ठूलो लगानी गरिसकेका र प्रतिबद्धता देखाइसकेका पुराना लाइसेन्स भएका कम्पनीहरू, जसका लाइसेन्स वा आवेदन वर्षौंसम्म रोकिए वा अनुचित रूपमा रद्द गरिए, उनीहरूलाई निष्पक्ष अवसर प्रदान गरिनुपर्ने सीजीको भनाइ छ।

२०७३ भदौ २० मा पहिलो पटक आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको यूटीएल पनि आफ्नो लाइसेन्स जोगाउन खोजिरहेको छ। कम्पनीका स्थानीय लगानीकर्ताको कम्पनी ‘नेपाल भेन्चर्स’ ले लाइसेन्स नवीकरणका लागि गत जेठमै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने भए पनि पहिलो १० वर्षमा नवीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त प्रावधानअनुरूप यूटीएलको पहिलो १० वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८३ भदौ १९ मा सकिँदै छ। लाइसेन्स नवीकरणका लागि अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि प्राधिकरणमा आवश्यक दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप यूटीएलले निवेदन दिएको हो। ‘कम्पनीले जेठ १९ मा नवीकरणका लागि निवेदन बुझाएको छ, त्यसका लागि तोकिएको दस्तुर र पुरानो बक्यौता भने अझैसम्म बुझाएको छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भन्छन।

सरकारी स्वामित्वको सेवा प्रदायक, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा भने सरकारले आफ्नो सेयर स्वामित्व घटाएर ६६ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ। हाल सरकारको ९१.४९ प्रतिशत सेयर रहेकामा करिब २६ प्रतिशत सेयर जनस्तरमा बिक्री गरी प्राप्त हुने रकमलाई ‘टेक हब’ बनाउन उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलालले यसबारे बजेट भाषणमा सुनेको भए पनि कम्पनीमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक परिपत्र वा निर्देशन नआएको प्रविधि पत्रकार मञ्चले हालै आयोजना गरेको कार्यक्रममा बताएका थिए। टेलिकमको समस्या चाहिँ कम्पनी विगत पाँच आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन घाटामा रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन्। दूरसञ्चार बजार स्याचुरेसन (उच्चतम विन्दु) मा पुगिसकेकाले नयाँ व्यावसायिक मोडलबेगर नयाँलाई टिक्न गाह्रो हुने उनको चिन्ता छ।