काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत दूरसञ्चार क्षेत्रको छाता संस्था अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले सार्वजनिक गरेको ‘आईसीटी विकास सूचकांक २०२६’ मा नेपालले ६८.१ अंक प्राप्त गरेको छ। तीन वर्षसम्म तथ्यांक अभावका कारण सूचकांकमा नसमेटिएको नेपाल यस पटक पुनरागमन गर्दै विश्व मानचित्रमा देखिएको हो। सन् २०२३ यता नेपालले समयमै र पूर्ण तथ्यांक पठाउन नसक्दा सूचकांकमा अटाएको थिएन।
कुल १० मध्ये कम्तीमा ५ वटा आधिकारिक सूचक उपलब्ध गराएपछि नेपाल यस वर्ष सूचीकृत भएको छ। तथापि निम्न–मध्यम आय भएका देशको समूहमा रहेको नेपालको डिजिटल विकासमा भइरहेको पूर्वाधार विस्तार र यसको वास्तविक प्रयोगबीच खाडल देखिएको छ। सूचकांकका दुई स्तम्भ ‘मिनिङफुल कनेक्टिभिटी’ मा नेपालको अंक ८३.७ र ‘युनिभर्सल कनेक्टिभिटी’ मा ५२.५ छ। कुल ३१.२ को यस अन्तरले नेपालमा इन्टरनेटको पूर्वाधार र नेटवर्कको पहुँच बढेको पनि त्यसको वास्तविक प्रयोग र अवलम्बन सुस्त रहेको देखाउँछ।
मिनिङफुल कनेक्टिभिटीअन्तर्गत आईटीयूले पूर्वाधार विस्तार, डिभाइस, सुलभता, डिजिटल सीप, अनलाइन सुरक्षाजस्ता कुरा मापन गर्छ भने युनिभर्सल कनेक्टिभिटीमा इन्टरनेट प्रयोगको अवस्था र उपभोक्ताले के–कसरी इन्टरनेट चलाएका वा अवलम्बन गरेका छन् भन्ने विषय मापन गरिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले इन्टरनेट प्रयोग नगर्नु भनेको ‘युसेज ग्याप’ हो।
‘आम्दानी बढेसँगै यी दुई पिलरबीचको अन्तर खुम्चिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उच्च आय भएका देशमा यस्तो अन्तर ४ अंक मात्रै छ भने युसेज ग्याप अधिक रहेका कतिपय विकासोन्मुख देशमा २४ अंकको समेत अन्तर छ।’
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढाउने पाटोमा अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको छ। ‘हाम्रो पूर्वाधार विस्तार उत्साहजनक देखिए पनि प्रयोगको पाटोमा अझै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘अहिले हाम्रो स्थान जहाँ छ, त्यसमा सुधार ल्याउन, विभिन्न सूचकहरूलाई आधार मानी विशेष रणनीति र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ।’ उनका अनुसार पूर्वाधार मात्र पुगेर हुँदैन, त्यसको उत्पादनशील प्रयोग र गुणस्तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकासमा नेपालको समग्र स्कोर ६८.१ रहेको र यो विश्वव्यापी र क्षेत्रीय औसतभन्दा कम हो। विश्वको औसत स्कोर ७९ रहेको छ भने एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ८० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाललाई डिजिटल मानचित्रको अग्रपंक्तिमा ल्याउन अब विशेष रणनीति र कार्ययोजना आवश्यक रहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ। पूर्वाधार विस्तारलाई मात्र नभई यसको उत्पादनशील प्रयोग र गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
दक्षिण एसियाली देशहरूसँगको डिजिटल प्रतिस्पर्धामा नेपाल मध्यम स्थानमा छ। यस क्षेत्रमा भुटान ८६.४ अंकका साथ सबैभन्दा अगाडि छ भने श्रीलंका ७८.२ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ। बंगलादेशको स्कोर ६८.९ र पाकिस्तानको ६७.७ छ। भारत भने सूचकांकमा समावेश छैन। भुटान र श्रीलंकाले डिजिटल विकासमा मारेको फड्को नेपालका लागि एउटा सिकाइ हुन सक्छ।
अर्यालका अनुसार नेपालको स्थिति सुधार्न कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको पाटोलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती छ। प्रतिवेदनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवस्थालाई १० वटा विभिन्न सूचकका आधारमा मापन गरिएको छ। सोअनुसार नेपालका ४८.४ प्रतिशत व्यक्तिहरूले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् भने नेपालका ७३.१ प्रतिशत व्यक्तिसँग आफ्नै मोबाइल फोन छ।
घरायसी पहुँचका सन्दर्भमा ५२.५ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। त्यस्तै, नेपालको ९० प्रतिशत जनसंख्या थ्रीजी मोबाइल नेटवर्कको पहुँचमा छन् भने ८१.६ प्रतिशतले फोरजी/एलटीई चलाउँछन्। प्रति १०० बासिन्दामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सदस्यता दर ५५.४ छ। प्रतिमोबाइल ब्रोडब्यान्ड सब्स्क्रिप्सन मासिक औसत १७.६ जीबी र प्रतिफिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सदस्यता मासिक औसत ४३.७ जीबी डेटा खपत हुने गरेको देखिन्छ।
उच्च खपत हुने मोबाइल डेटा र भ्वाइस सेवाको मूल्य नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २.९ प्रतिशत छ। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड बास्केटअन्तर्गत इन्ट्री–लेभल फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको मूल्य नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको १.१ प्रतिशत छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रतिसदस्यतामा खपत हुने औसत डेटा, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ट्राफिकबारे तथ्यांक उपलब्ध छैन।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, घरमा इन्टरनेट पहुँच र मोबाइल स्वामित्वका विषयमा पनि आईटीयूले अनुमानित तथ्यांक प्रयोग गरेको छ। आईटीयूले विश्व बैंक, अघिल्ला वर्षको ट्रेन्डलगायत विवरण आधारमा अनुमानित तथ्यांक राख्ने गरेको जनाएको छ। यस वर्षको सूचकांकमा समावेश गर्न कम्तीमा ५ वटा आधिकारिक सूचकको तथ्यांक आवश्यक पर्ने प्रावधान थियो। त्यो नेपालले पूरा गरेको हो। प्राधिकरणले फाइभजीजस्ता पछिल्ला प्रविधि भित्र्याउन र डिजिटल सीप बढाउने तयारी गरिरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए। आगामी वर्षमा तथ्यांक प्रणालीलाई अझै सुदृढ बनाउँदै नेपालको अवस्था सुधार्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
