काठमाडौं । आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भने पनि सरकारको सयदिने कार्यकालमा अर्थतन्त्रको अवस्था र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा सुधार भएको छैन।
जेन–जी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनबाट दुईतिहाइ निकटको शक्तिशाली सरकारबाट नागरिकको अपेक्षा धेरै थियो। त्यसअनुरूप अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको अर्थविद् बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारको पहिलो सय दिनमा न पुँजीगत खर्चमा सुधार भएको छ न अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खर्बौं रकम कायमै रहे पनि कर्जा माग बढेको छैन, सेयर बजार निरन्तर रूपमा ओरालो लागिरहेको छ भने घरजग्गा क्षेत्रमा पनि सुधार हुन सकेको छैन। तर अर्थमन्त्री वाग्ले अर्थतन्त्र सुधारमा धेरै काम भएको दाबी गर्छन्।
पहिलो सय दिनमा सरकारले गरेका काम निराशाजनक रहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले जनाए। ‘रास्वपाका वाचापत्र, सरकारको सुशासनसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची लगायतले धेरै आशा जगाएको थियो। तर परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी न निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको छ न पुँजीगत खर्चको स्थितिमा सुधार भएको छ, न बैंकमा थुप्रिएको पैसा घटेको छ, न सेयर बजारमा सुधार नै छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायी डरत्रासमा छन्। विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी लगानी पनि बढ्न नसकेकाले गएको सय दिनमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिवर्तन आएको छैन।’
आफ्नो कामकारबाहीलाई मूल्यांकन गरेर आउँदा दिनमा आफूलाई सुधार गर्दै लग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यस अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका पहल भने सकारात्मक रहेको खनालले बताए। ‘खर्च घटाउन अनावश्यक मन्त्रालय खारेज गरिएको छ। दोहोरिएका र बाधा अड्चन भएका कानुन खारेज तथा संशोधन गरिएको छ। लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधन, सुशासन कायममा जोडलगायत पक्ष सकारात्मक छन्,’ उनले भने ।
सय दिनमा अर्थतन्त्र यथावत् रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। लगानी र आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले यो सरकार आउँदा अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ। ‘यस अवधिमा आयात बढ्न थालेको देखिन्छ । तर आयातमा कुन तहको सुधार हो भनेर हेर्न कस्ता वस्तु (उपभोग्य वा मेसिनरी) उपभोग भएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको कर्जा बढेको छैन, सेयर बजार लगातार घटिरहेको छ। पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर छ। रियल इस्टेट क्षेत्रमा पनि सुधार छैन। निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकेको छैन।’
रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको सुशासनसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीले धेरै आशा जगाए पनि सय दिनमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिवर्तन देखिएको छैन। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास, पुँजीगत खर्च, लगानी र सेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालको भनाइ छ।यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नभए पनि अर्थतन्त्र थप नखस्किएको श्रेष्ठले बताए।
सरकारले सय दिनभित्र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता सुरु गर्ने भनिएको थियो। यो काम सुरु भइसकेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले केही सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता सुरु गरिसकेको छ। यसअनुसार १५ असारसम्म समितिले १ हजार ७ सय ५४ बचतकर्तालाई २ करोड ६३ लाख ९० हजार बचत फिर्ता गरिसकेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले बताए।
सरकार बनेपछि २५ दिन सेयर बजार खुलेको छ। जसमा ७ दिन मात्र नेप्से बढेको छ, बाँकी सबै दिन घटेको छ। सरकार बन्दा २ हजार ७ सय ५५ अंकमा रहेको नेप्से शुक्रबारसम्म २ हजार ६ सय ५३ अंकमा झरेको छ। सरकारले दुई महिना लगाएर गत साता मात्र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ भने बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन खुलाएको छ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। सरकारको राजस्व एकल अंकले बढे पनि लक्ष्यभन्दा धेरै कम छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ। गत १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा मध्यमवर्गलाई राहत दिन खोजिए पनि न्यूनवर्गलाई बेवास्ता गरिएको छ।
बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाइएकाले आयकरको सीमामार्फत मध्यमवर्गलाई दिइएको छुट घुमाउरो बाटोबाट असुल्न खोजेको देखिन्छ। करका दर हरेफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निकै विवादित बने। वाग्लेले १५ जेठमा संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा पछि आधा दर्जनभन्दा बढी दर परिमार्जन गरेपछि विवाद भएको थियो।
सय दिनमा सरकारले सुधारको राम्रो थालनी गरेको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको टिप्पणी छ। यस अवधिमा सरकारले गरेका मुख्य राम्रा सुधारमा पहिलो सुशासनमा जोड हो। यसका लागि सरकारले कडा रूपमा प्रस्तुत भएर काम गरिरहेको छ भने आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन गरिरहेको छ। दोस्रो, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको छ। जसलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा लिनुले डिजिटल अर्थतन्त्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पुष्टि हुन्छ। डिजिटल अर्थतन्त्रमार्फत सरकारले सुशासन कायम गर्दै देशविदेशमा रहेको युवालाई समेट्न खोजेको थापाको भनाइ छ।
सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीको ११ नम्बरमा सरकारअन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा त्यसलाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो, यो काम हुन सकेको छैन।
बुँदा ४५ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सय दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधि समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, त्यसमा जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो। यो काम पनि सुरु भएको छैन।
कार्यसूचीको ५३ नम्बरमा देशमा लगानी वातावरण सुधार गर्न उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो तथा पारदर्शी बनाउन उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ। यसका लागि सुरुका केही महिना काम भएपछि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको र सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा एकएक जना फोकल पर्सन तोकेर लगानी बोर्डमा एकल बिन्दु सेवा सुरु गरे पनि जेन–जी आन्दोलनमा सिस्टम जलेकाले डिजिटल्ली त्यो सेवा दिन नसकिएको लगानी बोर्डकी प्रवक्ता सुनीता नेपालको भनाइ छ।
बुँदा ५४ मा देशको पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउन नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने भनिएको थियो। त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ९० दिनभित्र काम गर्ने भनिएको थियो। यस सम्बन्धमा अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि अझै टुंगिएको छैन।
बुँदा ५६ मा देशमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो (दुई दिनभित्र) र झन्झटरहित बनाउन स्टार्टअफ फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि काम भएको छैन। साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र मिलाउने भनिएको थियो। यसमा काम भएको छ। सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले एसएमई कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ।
कार्यसूचीको ५८ नम्बरमा व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एउटै प्लाटफर्ममार्फत सेवा उपलब्ध गराउने भनिए पनि काम भएको छैन। बुँदा ६३ मा अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत तथा पुनः स्थापना प्याकेज जारी भनिएको छ। यसका लागि केही काम भएको छ। सरकारले पनि कर छुटलगायत व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले पनि केही सुविधा ल्याएको छ।
बुँदा ७८ मा राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। यो विषय विवादित बन्यो। र, यस विषयमा काम हुन पनि पाएको छैन।
