काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउन–जेठ) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब २३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गरेका छन्। तर, गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ७३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कम हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गरेका थिए।
अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल रहेको, उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको, लगानीको वातावरण बन्न नसकेकोलगायत कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार गर्न नसकेको जानकार बताउँछन्।
गत असारको तुलनामा जेठसम्म कर्जा विस्तारको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ७.७ प्रतिशतले कर्ता विस्तार भएको थियो। तर, गत वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही महिनामा ६.२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको छ। ११ महिनासम्मको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्य भेट्ने सम्भावना नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ साढे ६ खर्ब रुपैयाँ थप ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
मुलुकको पछिल्लो घटनाक्रमले लगानी वातावरण बन्न नसकेको वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसकेको हो। हाल निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास असाध्यै घटेकाले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन नयाँ सरकारले मिहिनेत गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रमा १५.१, उपभोग्य क्षेत्रमा १३, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १२.५, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६.८, सेवा उद्योग क्षेत्रमा ४ र वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा ०.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ। तर सो अवधिमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २.४ प्रतिशतले घटेको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ३६.७, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १५.८, हायर पर्चेज कर्जा १०.३, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ६.३, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ५.८ र आवधिक कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ। तर, सो अवधिमा ‘क्यास क्रेडिट’ कर्जार् ०.३ र अधिविकर्ष कर्जा ०.४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
२०८३ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.७ प्रतिशत र घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६३.६ प्रतिशत प्रवाह भएको छ। २०८२ जेठ मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १४.५ र ६५.० प्रतिशत थियो। गएको ११ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको ६.३, विकास बैंकको ५.६ र वित्त कम्पनीको ३.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा कर्जा माग नआएकाले बैंकहरूले चाहेर पनि धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले बताए। ‘उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन्, नयाँ व्यवसाय खुलेका छैनन्। यसरी अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा अनुमान गरिएभन्दा कम मात्र कर्जा प्रवाह भएको हो,’ उनले भने, ‘कर्जा बढ्न आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्न सरकारी खर्च बढ्नुपर्छ तब मात्र बैंकको कर्जा प्रवाह बढ्छ।’ ऋण प्रवाहका लागि बैंकहरू तयारी अवस्थामा बस्दा पनि न्यून मागका कारणले गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको करिब १२ महिना (असार २५) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १५ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ। कुल निक्षेप ८२ खर्ब ६७ अर्ब छ। सोही अवधिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७१.७७ प्रतिशत छ। तीन वर्षअघिदेखि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा रेमिट्यान्समा आएको बढोत्तरीले बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम तीव्र बनेको हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन्। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब ४५ अर्ब छ। उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) देखिन्छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम बैंकमा नगद राख्नुपर्छ। यसरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० तरलता कायम गर्नका लागि आफूसँगै राख्नुपर्ने रकम सीडी अनुपातको करिब १ प्रतिशत हुन आउँछ। यसका आधारमा बैंकलाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न छुट भए पनि व्यवहारमा उनीहरूले ८९ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्।
