काठमाडाैं । नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणलाई लिएर विगत तीन वर्षदेखि कायम कानुनी अन्योल अन्ततः किनारा लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट खारेज गरेपछि यो मुद्दाको अन्त्य हुनुका साथै नियमित प्रशासनिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समस्या सुल्झाउने बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पूर्वसांसद अमरेशकुमार सिंहद्वारा दायर रिट खारेज गर्दै सेयर कारोबार बदर गर्ने उत्प्रेषण वा सम्झौतालाई मान्यता नदिन परमादेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ। अदालतले सेयर कारोबारको वैधानिकता र मान्यताको विषयमा रिटमार्फत हस्तक्षेप गर्नुनपर्ने स्पष्ट पार्दै पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो।
यसअघि आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १५ मंसिर २०८० (१ डिसेम्बर २०२३) मा भएको कारोबारलाई मान्यता नदिई बदर गर्न माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफ्नो कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय रहेकाले अदालतबाट छुट्टै आदेश जारी गर्नु आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
रिट खारेज गरे पनि सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलको नाममा कानुन निर्देशनात्मक आदेश भने जारी गरेको छ। संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम दिइएको यस आदेशमा प्राधिकरणलाई कानुन बमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न र एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ तथा सेयर खरिद-बिक्री विनियमावली २०७६ अनुसार पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
अदालतको यो निर्णयले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विवादलाई कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने स्पष्ट आधार तयार गरेको छ। दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत प्राधिकरणसँग आवश्यक आदेश दिने, अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्ने र शर्त पालना नभए कारबाही वा जरिबाना गर्न सक्ने पूर्ण अधिकार रहेकाले अब बाँकी प्रक्रिया प्राधिकरणको नयाँ बोर्डले अघि बढाउनेछ।
