काठमाडौं । करिब साढे १६ हजार मेगावाट क्षमताका २ सय ८१ जलविद्युत् आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन । पीपीए नहुँदा लगानीकर्ताहरु अन्योलमा परेका छन् ।
सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, अध्ययनदेखि पीपीएसम्म पुग्दा प्रतिमेगावाट ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको हुने ऊर्जा प्रवर्द्धकको दाबी छ। पीपीए गरे पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउन न्यूनतम ५ वर्ष लाग्छ। त्यसैले पीपीए रोकिइरहे दीर्घकालमा ऊर्जा संकट निम्तिन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
प्राधिकरणका अनुसार गएको मध्य असारसम्म ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भई पीपीएको प्रतीक्षामा रहेकामध्ये २ हजार ५५६.३० मेगावाटका १ सय २ नदी प्रवाही, ५ हजार २७६.३० मेगावाटका ३१ आयोजना अर्धजलाशययुक्त, १ हजार ४ सय ९१ मेगावाट क्षमताका दुई जलाशययुक्त आयोजना छन्। पीपीएका लागि आवेदन दिएकामध्ये नदी प्रवाही १ सय २२ आयोजना छन्। यिनको क्षमता १ हजार ८७४.८८ मेगावाट छ। १९ आयोजना अर्धजलाशययुक्त छन्। यिनको क्षमता १ हजार ५४८.२९ मेगावाट छ । यसैगरी ३ हजार ६७९ मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त पाँच आयोजना छन्। यसरी कुल १६ हजार ४ सय २५.७७ मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्।
न्यून बिजुली खपत, प्रसारण पूर्वाधार, बिक्रीका लागि बजारलगायतको अभाव देखाउँदै सरकारले २०७९ यता प्रवर्द्धकले निवेदन दिए पनि पीपीए गर्न आलटाल गरिरहेको छ। १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए स्वतः हुँदै आए पनि गत आर्थिक वर्षयता हुन सकेको छैन।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) अवधारणाअनुरूप पीपीएको व्यवस्था गरिएपछि आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने भनेको छ। कार्यान्वयनमा आइसकेको भने छैन।
सञ्चालनमा आइसकेकादेखि सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने विभिन्न चरणमा रहेका ९ सय २३ जलविद्युत् आयोजनामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको एक अध्ययनमा उल्लेख छ। त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षासँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार खुला गराउनुपर्ने इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्।
‘गत वर्षको बजेटमा १० मेगावाटभन्दा कमका पीपीए बन्द गरियो। त्यसलाई यो वर्षको बजेटले खोल्यो। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ कार्कीले भने। १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुलाउन सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति गठन गरिसकेको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिने प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले जनाए।
राजेन्द्र लिङ्देन पूर्वऊर्जामन्त्री हुँदा २४ असार २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको हिस्सा ३०–३५ प्रतिशतबाट बढाएर ४०–४५ प्रतिशतमा पुनरावलोकन गरेको थियो। त्यति बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर प्रकृतिका आयोजनामा १५ सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै २४ माघ २०८० मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पालामा १० मेगावाटसम्मका आरओआर र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासँग जहिले र जति मेगावाटको पनि पीपीए गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । तर अहिले पीपीए हुन सकेको छैन।
बिजुली खरिदबिक्रीमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ। उसले मात्रै पीपीए गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्म) र वर्षायाम (१६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्म) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए गरिरहेको छ । उत्पादित बिजुलीको खरिद सुनिश्चित गर्ने, लगानीकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा दिने, बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सहज बनाउने तथा देशमा बिजुलीको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पीपीए गरिन्छ। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्छन्।
प्राधिकरणले पीपीए गर्नुअघि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई थप विद्युत् आवश्यक छ/छैन, आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न पर्याप्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन उपलब्ध छ/छैन, भविष्यमा उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत वा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना कस्तो छ र नयाँ पीपीएले संस्थामा दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व कति थप्छ भन्ने पक्षको मूल्यांकन गरेर मात्र पीपीएबारे निर्णय गर्छ। प्राधिकरणले ४ सय ४ नदी प्रवाही आयोजनाको ६ हजार ७ सय १३.४४ मेगावाट, ५१ वटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ४ हजार १८६.८१ र १ सय ४० मेगावाटको एउटा जलाशययुक्त आयोजनाको मात्रै पीपीए गरिसकेको छ।
मुलुकमा वर्षायाममा बिजुली उत्पादन बढी हुन्छ भने सुक्खायाममा घट्छ। वर्षायामको बिजुली बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहन्छ। टेक अर पेमा पीपीए गरिने भएकाले बिजुली उत्पादन सुरु भइसकेपछि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरे वा नगरे पनि प्रवर्द्धकलाई पैसा तिर्नुपर्छ।
पीपीए गर्न एकातिर सरकारले उत्पादन मिश्रणको अनुपात बढाउनुपर्छ। प्राधिकरण पनि आयोजना निर्माण हुने ठाउँमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण, त्यसका लागि लगानी र वित्तीय जोखिम उठाउन योग्य हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। बढ्दो विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत विस्तार र निर्यात बजारको सम्भावनालाई सन्तुलनमा राख्दै नयाँ पीपीए गर्ने विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख नीतिगत निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
गत असारमा प्रसारित कान्तिपुर फायरसाइड कार्यक्रममा समेत ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पीपीए छिट्टै खोलिने बताइसकेका छन्। उनले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र र पीपीएबारे अध्ययन गर्नसमेत समिति गठन गरिसकेका छन्। उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि थप निर्णय भने गरिएको छैन।
वैशाखयता ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत्, सौर्यलगायत सबै आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स जारी नगर्न विद्युत् विकास विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। त्यसयता नयाँ सर्भे लाइसेन्स जारी नगरे पनि विभागले आवेदन लिइरहेको छ। १२ हजार ३ सय ३०.६८ मेगावाटका २ सय ५७ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स र ८ हजार ७ सय ३१ मेगावाटका ४६ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको विभागको तथ्यांक छ। अहिलेसम्म १२ हजार ३ सय २१ मेगावाटका २ सय ५७ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिइसकेको विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ। साथै ७ हजार ३ सय ३६.६९ मेगावाटका ३ सय ६० आयोजनाले उत्पादन अनुमति पत्र लिइसकेका छन्।
एकातिर बर्खायाममा उत्पादनअनुसार व्यापार नभएको र खपत पनि उल्लेख्य नहुँदा बर्सेनि बिजुली खेर गइरहेको छ। राष्ट्रिय ग्रिडमा ४ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली जोडिँदासमेत वर्षायाममा करिब ९ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको प्रवर्द्धक बताउँछन्। तर प्राधिकरण यस्तो भन्न रुचाउँदैन । बर्सेनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने विद्युत् क्षमता पनि बढ्दो क्रममा छ। भारत र बंगलादेशमा गरी ३७ आयोजनाको १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमति पाए पनि औसतमा एक हजार मेगावाट मात्रै निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २५ जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट ५६०.९९ मेगावाट (करिब ५६१ मेगावाट) विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। जबकि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ सय ३४ मेगावाट थपिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको विद्युत् अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका आयोजना हुन्।
सरकारले गत वर्ष ९ सय ४२ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने लक्ष्य राखे पनि प्रसारण लाइनको समस्या, समयमै आयोजना निर्माण नसकिनुलगायत कारणले तोकिएको समयमा आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत वर्ष प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मध्यभोटेकोशी जलविद्युत्द्वारा प्रवर्द्धित १ सय २ मेगावाट आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ।
