काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारमै खपत गरेको बिजुलीको बिल साउनमा पठाउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडेर पठाउन थालेसँगै आलोचना भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागसँग राय मागिसकेको छ। विद्युत्मा भ्याट समावेश गरिएको र त्यसबाट उत्पन्न द्विविधालाई लिएर प्राधिकरणले मागेको राय आजै पठाउने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।
असारमा खपत भएको बिजुलीको बिल साउनमा जारी हुँदा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या खोज्दै प्राधिकरणले विभागलाई पत्र लेखेको थियो । साथै, न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा भ्याट लागू हुने वा नहुने विषयमा समेत विभागको धारणा मागिएको प्राधिकरणले विभागलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार विभागबाट प्राप्त हुने आधिकारिक रायका आधारमा आगामी महिनाको बिलमा आवश्यक मूल्य समायोजन गरिनेछ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विद्युत् शक्तिमा भ्याट लागू हुने व्यवस्था भएको तर असारको विद्युत् खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएको विषयमा देखिएको जनगुनासोप्रति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले समेत चासो देखाएका थिए ।
कुनै उपभोक्ताको २०८३ असार महिनाको १ देखि ३२ गतेसम्मको खपतको विलिङ २०८३ साउन १ गते भएको खण्डमा भ्याट आकर्षित हुने वा नहुने स्पष्ट पारिदिन विभागलाई पत्र लेखेको हो । प्राधिकरणले मागेअनरुपको द्विविधाको सम्बोधन गरी आजै (सोमबार) सुझाव पठाउने तयारी भइरहेको विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए ।
६ साउन पछि जारी भएको विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाइएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘असारमा खपत गरेको महसुलको बिल साउनमा काटेका छौं,’ उनले भने, ‘यसरी साउनमा बिल जारी गर्दा साउन कै बिल मानेर गर्छौं, बिजुलीको मात्र होइन्, दुरसञ्चारको पनि त्यस्तै हुन्छ ।’
सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म विरोधभएपछि प्राधिकरणले राय मागेको समेत उनले बताए । ‘मिटर रिडिङ अनुसार बिल जारी हुने हो । रिडिङ भइसकेको ठाउँमा भ्याटसहितको बिल जारी भएको छ । कति ठाउँमा रिडिङ हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘१२ महिनाको लिने हो । त्यो भन्दा बढी लिने होइन् ।’ सरकारको निर्देशन पालना गरेर भ्याट लगाइएको उनले दाबी गरे । अब सरकारले असारमा खपत गरेको बिजुलीको महसुलमा भ्याट नलगाउनु भनेको खण्डमा अर्को महिनाको बिलमा समायोजन गर्ने समेत उनले बताए ।
सरकारले बिजुलीमा भ्याट लगाएपछि २६ लाख घरायसी ग्राहकको त्यसको दायरामा पर्ने समाचार कान्तिपुरले यसअघि नै प्रकाशन गरिकसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहक २६ लाखभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले पुष्टि गरेका थिए । ‘२० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहक १९ लाख ९८ हजार, २१ देखि ३० युनिट खपत गर्ने ४ लाख २१ हजार र ३१ देखि ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ६ लाख १५ हजार छन्,’ ढकालले भने, ‘५१ देखि १ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहक १० लाख ७५ हजार छन्, १ सय १ देखि २ सय ५० युनिटसम्मका ग्राहक १० लाख ८९ हजार छन्। २ सय ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहक ४ लाख ४२ हजार छन्।’
पूर्वधारमा लगानी गर्ने नाममा भ्याट लगाउन नहुने समेत सरोकारवाला बताउँछन् । प्राधिकरणले मर्मतसम्भारलगायत विभिन्न शिर्षकमा जोडेर नै महसुल उठाउने समेत उनीहरु बताउँछन् । अर्कोतिर ५० युनिटसम्मका लागि छुट दिँदा कति उपभोक्ता त्यसको दायरामा बस्न रुचाउने र भ्याटले उनीहरुको लागत मात्र बढाउने सरोकारवाला बताउँछन् ।
५ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले एक सय वा १ सय ५० युनिटभन्दा माथि मात्र कर लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको बताएका थिए। ‘अहिले ५० युनिटसम्मलाई तिर्न नपर्ने भनिएको छ। एक सय युनिट वा १ सय ५० युनिटभन्दा माथि मात्र कर लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले संसदमा भनेका थिए, ‘साउनदेखि कर लगाउनुअघि हामी त्यसमा जान्छौं।’ तर राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक ऐन, विभागद्वारा जारी विद्युत सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने निर्देशिका, २०८३ मा ५० युनिटसम्म छुट र त्यसभन्दा माथी मात्रै भ्याट लाग्ने व्यवस्था यथावत नै छ ।
