गत वर्ष कोरोना महामारी फैलिएसँगै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि चार महिनासम्म देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो।

कोरोना संक्रमण अत्यधिक बढ्दै गएपछि आमनागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि सरकार र बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी प्रावधान ल्याएको थियो। 

 समितिले २०७७ साल वैशाख ४ गतेदेखि कोरोना बीमा सुरु गरेको थियो, जसमा ५० हजार र १ लाख बीमांक गरी दुईवटा कोरोना बीमालेख बिक्री गरिएको थियो। पछिल्लो समय  सरकारले कोरोना बीमासम्बन्धी नयाँ नियम ल्याएको छ। उक्त नियम अनुसार एक वर्ष बीमा अवधि नाघेका व्यक्तिहरुले कोरोना बीमा भुक्तानी नपाउने बीमा समितिका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए।

सिलवालका अनुसार बीमा समिति र सरकार दुबैले सहकार्य गर्ने गरी यो नियम लागू भएको थियो। अहिले सरकारले कोरोना बिरामीको उपचार निःशुल्क गरिरहेकाले कोरोना बीमाको आवश्यकता नभएकाले बन्द गरिएको उनी बताउँछन्।

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्नेहरुलाई तत्काल भुक्तानी दिन समस्या भएको समितिले जनाएको छ। अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘अहिले दाबी भुक्तानी करिब रोकिएको अवस्था छ।’ अब सरकारले तत्काल रकम निकासी गरेर दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाए मात्र बाँकीले भुक्तानी पाउने छन्।’

कोरोना बीमा वापत हालसम्म ५ अर्बभन्दा बढी रकम बीमितहरुलाई भुक्तानी गरिएको छ। जसमध्ये सरकारको दायित्वमा दुई अर्ब ३५ करोड १५ लाख परेको उनको भनाइ छ। 

बीमा समितिले गत चैत्र ३० गते सोमबारसम्म कोरोना बीमा दाबीबापत ५ अर्बभन्दा  भुक्तानी गरेको छ। कूल ६० हजार ५ सय ८७ दाबीबापत ५ अर्ब ८५ करोड १५ लाख भुक्तानी गरिएको बीमा समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार चैत ३० गतेसम्म कोरोना बीमा वापत कुल ९१ हजार ६ सय ७३ दाबी परेका छन्। तीमध्ये दाबीका लागि आवश्यक कागजात नपुगेका १ हजार ९ सय ८९ फाइल सम्बन्धित कम्पनीमै फिर्ता पठाइएको छ। 

त्यस्तै, १८ हजार ८ सय ५९ वटा दाबीका फाइल इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेका छन्। महाशाखामा अध्ययनका लागि पठाइएका ३७ हजार ३ सय ८६ फाइलमध्ये १८ हजार ५ सय २७ फाइल स्वीकृत भइसकेका समितिले जनाएको छ।

कोरोना बीमा मापदण्डमा कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, बीमितले भुक्तानीका लागि दाबी गरेको ६ महिनासम्म भुक्तानी  पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

विश्वमा महामारी र महाविपत्तिको बीमा गराउने प्रावधान अत्यन्तै न्यून रहेको छ। नेपालमा यसको व्यवस्था गरे पनि एक वर्षमै नियम अनुसार चल्न नसक्दा बन्द हुने अवस्थामा पगेको छ।