निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दी लागू भएपछिको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेलाई जरिवाना असुल नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

बरू, बन्दाबन्दीपूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारीसमेतका निवेदकले राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्वन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।