कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र बनेपछि सरकारले गत वैशाख २६ देखि संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी राखेको छ। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द रहेकाले यसको असर वित्तीय प्रणालीमा परेको छ। 

गत वर्ष आठ महिना लामो लकडाउनले उद्योग, व्यापार–व्यवसाय ठप्प भए पनि कर्जाको माग नहुँदा बैंकमा तरलता थुप्रिएको थियो। गत वर्ष बैंकहरुमा २ सय अर्ब रुपैँयाँभन्दा बढी तरलता (लगानीयोग्य रकम) रहेकोमा यसपालि डेढ महिना अवधिको निषेधाज्ञामा तरलता अभाव देखिन थालेको छ। तरलता अभाव भएकाले केही दिनदेखि अन्तर–बैंक सापटीसमेत पाउन असहज हुन थालेको बैंकहरुले जनाएका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म बैंकहरुसँग करिब ५–६ अर्ब रुपैँयाँ अधिक तरलता रहेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले पछिल्लो समय बैंकहरुमा तरलता  घट्दै गएको जनाएका छन्।

ढकालका अनुसार तरलता अभाव हुन थालेकाले नै पछिल्लो समय अन्तर–बैंक सापटीको ब्याजदर समेत बढेको छ। उनले भने, ‘अन्तर–बैंक सापटीको ब्याजदर बढ्नु नै तरलता चाप रहेको भन्ने बुझ्नुपर्छ।’

तरलता अभाव हुन थालेपछि अन्तर–बैंक सापटी ब्याजदर  बढेर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ। एक महिनाअघिसम्म यस्तो ब्याज २.५ सम्म रहेको उनले जानकारी दिए। अहिले भनेका बेला सापटी पाउन छाडेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंक गुहार्न थालेका छन्।

 पछिल्ला दिनमा सरकारले बैंकहरुसँगै भएको ४१ अर्ब रुपैँयाँ राष्ट्र बैंकमार्फत् आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। बैंकहरुले निषेधाज्ञाको अवधिमा लगानीमा तीव्रता दिएकाले तरलता अभाव भएको उनको धारणा छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले तरलता अभाव सुरु भइ नहाले पनि असार लागेपछि लगानीमा केही चाप परेको बताए। दाहालका अनुसार अहिले केही चाप परे पनि असार १५ पछि सहज हुन्छ। दाहालले भने, ‘अहिले कर्जा दिनै नसक्ने गरी तरलता अभाव भएको छैन। जेठपछि सरकारले १ सय २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको र त्यसमा बैंकहरुले ५०/६० अर्ब रुपैयाँ हालेकाले केही कमी देखिएको हो।’

असार ७ पछि बैंकहरु पूरै खुल्न लागेका छन्। अहिले खुलेका बैंकहरुले पनि कर्जा दिन रोकेका छैनन्। ‘बैंक खुलेपछि अझै बढी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तरलतामा चाप देखिए पनि ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा भने बैंकहरु पुगेका छैनन्,’ दाहालले भने। 

सरकारले असारमा विकास खर्चका लागि ठूलो रकम भुक्तानी गर्छ। गतवर्ष असार महिनामा दुई खर्बजति रकम भुक्तानी भएको थियो। यसपालि कम्तिमा डेढ खर्ब बजारमा आउने बैंकरहरुको अनुमान छ। तथापि, सरकारी खर्च भने अहिलेसम्म  खासै बढेको देखिँदैन।

निषेधाज्ञाकै बीच जेठमा बैंकहरुले ३२ अर्ब रुपैँयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण आन्तरिक बजार बन्द रहे पनि वैदेशिक व्यापार चालू हुँदा बैंकको ऋण प्रवाह नरोकिएको  दाहालको भनाइ छ।

निषेधाज्ञा सुरु भएयता मात्र मुलुकको ऋण ४९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने निक्षेप ५९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष मात्र ७ खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ ऋण विस्तार गरेका छन् भने ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।

बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाए
निक्षेप वृद्धिको तुलनामा ऋण लगानी उच्च भएका कारण विस्तारै तरलता अभाव सुरु भएको छ। तरलता अभाव देखिन थालेपछि  वाणिज्य बैंकहरूले असार १ देखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेका छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कमी हुन थालेपछि बैंकले सर्वसाधारणलाई आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेको देखिन्छ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रण गर्न गत वर्ष वैशाखमा सरकारले देशव्यापी निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बैंकले लगानी गर्न सकेका थिएनन्।  बैंकहरूले त्यसबेला मुद्दती खातामा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेका थिए। अहिले ऋणको माग बढेपछि बैंकले मुद्दती खातामा ७.६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन्।