अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित १८ सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।

बुधवार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

अर्थ मन्त्री शर्माले महाशाखाका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिदै भने, ‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुस् ।’

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले केही कम्पनीबाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए । नेपाल सरकारको छ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सिर्जना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको प्रष्ट्याए । नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरूसमेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै उनले सुधारको लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्थावारे प्रस्तुति दिदै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्धुत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक लगायतका संस्थानहरू नाफामा रहेको जानकारी दिए ।