काठमाडौं ।

देशमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विकसितसँगै अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न करिव साढे ६ खर्ब बढी लाग्ने अनुमान एकातिर छ भने ६ महिनामा साढे ६ खर्बको वस्तु आयात भएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदा विकास खर्चको अवस्था असाध्यै खराब रहेको देखिएको छ । समग्रमा भन्दा देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त नै छ ।

पाँच वर्ष अघिको विनासकारी भूकम्पले देशको अर्थतन्त्र यसरी नै दयनिय बनाएको थियो । १० खर्ब भन्दा बढी क्षति पुगेको भूकम्पको पुनर्निर्माणका काम करिब अन्तिमतिर पुगेकै समयमा यसवर्ष करिब ६ महिनामै अन्य आर्थिक समस्या थपिनुले देशको अर्थतन्त्रका नकारात्मक स्वरुपहरु देखा पर्नु नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख राष्ट्रका लागि पक्कै पनि शुभसंकेत होइन । यसपटक हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएका तीनवटा भयावह अवस्थाको चित्रण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

कोभिड-१९ : देशको अर्थतन्त्र उकास्न साढे ६ खर्ब लाग्ने

कोभिड–१९ अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन साढे ६ अर्बभन्दा बढी लाग्ने कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन साढे ६ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न ६ खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यसले पुर्याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति तय गरेको छ ।

राहत तथा पुनरुत्थानका लागि अघि सारिएका पाँच रणनीतिमा संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्वि समेटेर पाँच प्रकारका रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार प्रत्येक रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन ३६.४५, मध्यमकालीन ४३.२५ र दीर्घकालीन २०.४५ खण्डमा विभाजन गरी कूल ६ खर्ब ६५ अर्ब स्रोतको अनुमान गरिएको छ । अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि दुई खर्ब ३९ अर्ब, मध्यमकालीनका लागि दुई खर्ब ८५ अर्ब र दीर्घकालीनको लागि एक खर्ब ३३ खर्ब स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

माघ २ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा ४८ औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा गत आव २०७६÷७७ को वार्षिक र चालु आव २०७७÷७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरिएको थियो ।

यसैगरी कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको विश्लेषण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५, ४६ र ४७ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्यमुख्य समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायको बारेमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको खोप प्राप्ति गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भारतसँग सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिएका थिए । उनले छिट्टै कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्तिमा सहजता मिल्ने बताएका थिए ।

६ महिनामा साढे ६ खर्बको वस्तु आयात

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा विदेशी वस्तुको आयातमा कमी आउँदा निर्यातमा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ महिनाको (साउनदेखि पुस मसान्तसम्म) तथ्याङ्क अनुसार ५ प्रतिशत आयातमा कमी आउँदा ६ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको हो । विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आवको ६ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार ६ खर्ब ६१ अर्ब २४ करोड बढीको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ८१ प्रतिशत कमी हो । गत आवको सोही अवधिमा ६ खर्ब ९४ अर्ब ६९ करोड बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको थियो ।

यसैगरी, ६ महिनाको अवधिमा ६० अर्ब ७९ करोड ९९ लाख बराबरको स्वदेशी वस्तु निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ६ दशमलव १४ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको छ । गत आवमा सोही अवधिमा ५७ अर्ब २७ करोड ७९ लाख बराबरको स्वदेशी वस्तु निर्यात भएको थियो । तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष व्यापार घाटामा ५.८० प्रतिशतले सुधार भएको छ । वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१.५८ र निर्यातको हिस्सा ८.४२ प्रतिशत रहेको छ ।

हिस्सागतरुपमा हेर्दा आयातको हिस्सा मात्र ०.८७ प्रतिशतले घटेको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार ६ महिनामा ७ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापारबाट नेपालले ६ अर्ब ४६ करोड घाटा व्यहोरेको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ५ दशमलव ८० प्रतिशतले गिरावट हो ।

चालू आवको ६ महिनाको तुलनामा पुस महिनामा मात्र १ खर्ब ३६ अर्ब बराबरको वस्तु आयात भएको छ । हालसम्म विभागले १ खर्ब ८७ अर्ब राजश्व सङ्कलन गरिसकेको छ । यो वर्ष विभागले ४ खर्ब ४० अर्ब राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा ८५ अर्ब ८० करोड, भदौमा ९३ अर्ब ४ करोड र असोज महिनामा १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड बराबरको विदेशी वस्तुका आयात भएको थियो ।

यसैगरी, कात्तिक महिनामा एक खर्ब १० अर्ब २२ करोड, मङ्सिर महिनामा एक खर्ब २३ अर्ब एक करोड र पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ३५ अर्ब ७४ करोड बराबरको विदेशीवस्तु आयात भएको छ । ६ महिनाको अवधिमा नेपालमा आयात हुने विदेशी वस्तुको पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । ६ महिनामा ३२ अर्ब ९३ करोड बढीको डिजेल आयात भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : विकास खर्च निराशाजनक

यसैगरि अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को नकारात्मक संकेत विकास खर्च निराशाजनक देखिनु पनि रहेको छ । हरेकवर्ष जेठ १५ गते सरकारले आगामी वर्षका लागि वजेट सार्वजनिक गर्छ । तर विकास खर्च भने पुरानै अवस्थामा छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदा विकास खर्चको अवस्था असाध्यै खराब रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार गत पुस मसान्तसम्म मात्रै ५० अर्ब ८२ करोड मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । यो भनेको १४.४० प्रतिशत मात्रै हो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवको उपस्थितिमा चालू आवको बजेटको समीक्षा गरेका हुन् । समीक्षा अनुसार चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । त्यो भनेको ३६.०८ प्रतिशत हो । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड (१३.०६ प्रतिशत) रहेको छ ।

खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब राजश्व, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड र वैदेशिक ऋण रु ३० अर्ब चार करोड छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयलले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पूँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताएका छन् ।

उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोसरुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । “आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ । जवाफदेही बनौँ । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने अवस्था रहेको छ । यस्तै रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता जस्ता चुनौती रहेका छन् ।

त्यसैगरी कार्यविधि र मापदण्ड निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाछन् । आकस्मिक खर्चको दबाब, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिकरुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए । राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधि मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्ने लगायत धारणा व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।

यसरी समग्ररुपमा हेर्दा ३ पक्षले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भिररुपमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसैबीच सरकार अब निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । विकास निर्माण थप समस्यामा पर्नेछ भने असार केन्द्रीत विकास निर्माणको रैथाने प्रकृयाको पुनरावृत्ती हुने देखिन्छ । सरकारले यसतर्फ सोच्न ढिला गर्नाले नागरिकमा निराशा देखिएको छ । बलियो सरकार हुँदा त यो अवस्था छ भने अब राजनीतिक अवस्था के हुने भन्ने अन्योल उस्तै छ । जसले अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।