काठमाडौं ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै बढाएको विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क दर अन्ततः सरकारले घटाएको छ । खतिवडाले बढाएको विद्युतिय गाडीको अन्तःशुल्क दर उनलाई नै अमेरिकाको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युतिय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि अगाडि बढेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यसमा अंकुश लगाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीको कर बढाएको भन्दै अटो व्यवसायीदेखि सत्तापक्षका अधिकांश नेता समेत असन्तुष्ट रहेका थिए । यही कारण सरकारको सर्वत्र रुपमा विरोध भएको थियो ।

अन्य मुलुकले वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रणका लागि वा वातावरणीय हिसाबले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका अवस्थामा नेपालमा भने खतिवडाले विद्युतीय गाडीलाई प्रतिबन्ध गर्ने गरि कर बढाएका थिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क कर बढाएपछि विद्युतीय गाडीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले बृद्धी भएको छ । भन्सार तथा अन्तःशुल्क बृद्धी भएकाले अर्डर गरेका गाडीसमेत भन्सारमा नै अड्किएर बसेका छन् ।

गत वर्ष सरकारले नै पेट्रोलियम खपत कम गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधन आयात खुकुलो पारेको थियो । तर महँगा महँगा विद्युतीय गाडीहरु आयात भएको तथा दुई वर्षको पेट्रोलियम आयात धान्ने पैसा विद्युतीय गाडी आयातमा जान थालेकाले सरकारले बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएको खतिवडाले बताएका थिए ।

बजेटमार्फत लगाएको ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क नै २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म विहिबारबाट सरकारले घटाएको छ । तर,अन्तःशुल्क घटे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र भन्सार दर भने यथावत रहेको छ ।

त्यस्तै, विद्युतिय गाडीमा अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत लाग्नेलाई ८० प्रतिशत , ४० प्रतिशत लाग्नेलाई ७५ प्रतिशत, ५० लाग्नेलाई ३५ प्रतिशत र अन्य भन्दा माथि लाग्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।