सरकारले अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक शुक्रबार ल्याएको छ। सरकारले प्रमुख विपक्षी सांसदहरुको नाराबाजीका बीच चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो।

विपक्षीको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको संशोधित बजेटमा विभिन्न वस्तुको करका दर परिर्वतन गरेको छ। सरकारले नेपालमा प्रशस्त उत्पादनको सम्भावना रहे पनि कम मात्र उत्पादन भएका र ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूको कर बढाएको छ।

विदेशबाट धेरै आयात हुने वस्तुलाई निरुत्साहित गरि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले करको दर परिवर्तन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।

मोटरसाइकलको सीसी अनुसार अन्तःशुल्कमा बृद्धि
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क बृद्धि गरेका छन्। सरकारले बाहिरबाट आयात हुने १ सय २५ सीसी नाघेको तर २ सय सीसी ननाघेको मोटरसाइकलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ।

सरकारले अन्तःशुल्क बृद्धिसँगै १२५ देखि २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि १२५ देखि १५० सीसीसम्मका बाइकको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत थियो। 

यस्तै, भन्सारबाट आयात हुने २ सय सीसी नाघेको तर २ सय ५० सीसी ननाघेको मोटरसाइकलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढेसँगै २ सय सीसी बाइकको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ।

त्यस्तै, ५ सयदेखि ८ सय सीसी क्षमतासम्म ८० प्रतिशत लाग्दै आएको कर बढाएर १०० प्रतिशत पुर्याइएको छ। ८ सय सिसीभन्दा बढी सीसीको मोटरसाइकलमा १ सय प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ। सरकारले पछिल्लो समय १ सय २५ सीसीभन्दा धेरै क्षमताका मोटरसाइकलमा कर बढाउँदै आएको छ।

फलाम तथा डन्डीमा करको दर बृद्धि
सरकारले  प्रतिस्थापन विधेयकमा फलाम तथा अमिश्रित स्पातका लाप्सा र डन्डीको कर बढाएको छ । यसअघि प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ रहेको करमा सरकारले प्रतिटन २ हजार ५ सय पुर्याइएको छ । त्यस्तै, फलामका छड र स्टिलमा लाग्दै आएको करको दर पनि बढाएर प्रतिटन २ हजार ५ सय पुर्याइएको छ। यसअघि ती वस्तुमा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको थियो ।

एक अर्बमाथि लगानीका होटललाई भन्सार छुट
सरकारले एक अर्ब रुपैयाँमाथिको लगानीमा खुल्ने होटल तथा रिसोर्टका लागि सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो छुटका लागि ती होटल तथा रिसोर्ट २०८२ सालसम्म सञ्चालन भइसक्नु पर्नेछ । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका होटल तथा रिसोर्टले उक्त सुविधा पाउने भएका छन्।

एक अर्ब लगानी हुनेले दुई, दुई अर्बदेखि पाँच अर्बसम्म लगानी गर्नेले पाँच र पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेले १० वटा सवारीसाधन एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न पाउने नीति सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गरेको हो। सुविधा लिन सम्बन्धित होटल तथा रिसोर्टले अनिवार्यरूपमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख रहेको छ।

सुर्ती, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुको पनि कर बृद्धि
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सुर्ती, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुको करको दर पनि बृद्धि गरेको छ। त्यस्तै, विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादिन हुने बिँडीमा प्रतिखिल्ली ३० पैसा, चुरोट र सिंगारमा प्रतिखिल्ली ६० पैसा र तयारी खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला प्रतिकिलोमा ६० रुपैंयाँका दरले कर लाग्ने भएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटपछि विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित हुने बिँडीमा प्रतिखिल्ली २५ पैसा, चुरोट र सिंगारमा प्रतिखिल्ली ५० पैसा र तयारी खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला प्रतिकिलोमा ४० रुपैयाँका दरले कर लाग्दै आएको थियो ।

करको दर बृद्धिसँगै बिँडीमा ५ पैसा, चुरोट र सिंगारमा प्रतिखिल्ली १० पैसा, सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला प्रतिकिलोमा २० रुपैयाँका दरले बृद्धि भएको छ।

२०७५/७६ को वार्षिक शुल्क नबुझाउने कम्पनीले पुससम्म नवीकरण गर्दा जरिवाना नलाग्ने
सरकारले  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक शुल्क नुबझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीलाई २०७८ पुससम्म विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको ५ प्रतिशत रकम बाँकी जरिवाना मिनाहा गरेको छ। यसअघि २०७८ असोजसम्म जरिवाना तथा शुल्कको १० प्रतिशत बुझाए अरू मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पत्रकार, कलाकार, खेलाडी, इन्जिनियरको आयकर छुट
सरकारले चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, अभिकर्ताले आयकरमा छुट पाउने भएका छन्।

यस्ता सेवा प्रदायकलगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले २०७८ फागुनभित्र पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको कर बुझाएर स्थायी लेखा नम्बर लिए त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी कर बुझाए त्यसअघिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारले मिनाहा गर्ने भएको छ ।

२ सय मेगावाटमाथिका आयोजनाः १५ वर्षसम्म कर छुट
सरकारले २ सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिने भएको छ। ०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन उद्योगलाई उत्पादन थालेको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ।