संघीय संसद अन्तर्गतको लेखा समितिको बैठकमा उखु किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले किसानमाथि भएको दमन, अत्याचार अन्त्य गर्नुपर्ने र उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित् पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

बैठकमा कसले के भने ?

अमनलाल मोदी सांसद

आन्दोलनका क्रममा किसान कृष्णराय यादवको मृत्यु भयो। सांसदले पटक पटक भनेका छन् । मन्त्री र प्रधानमन्त्री, सचिव फेरिएपछि विषय नयाँ बन्छ। किसानको समस्या भने उही रहन्छ । उखु किसानले भुक्तानी मात्र होइन किसानले मल, बजार र मूल्य पाउँदैन । उत्पादनबाट पलायन हुने अवस्था छ। यसमा हामीले इनिसियसन लिनुपर्नेछ । काठमाडौंमा केही उत्पादन हुन्न । पिसाब फेर्न पनि पैसा तिर्नु पर्छ। किसानले उत्पादन नगरे हामीले के खाने ? किसानले भुक्तानी नपाउँदा राज्यले किन दिन सकिँदैन। राज्यले ८/१० करोड दिन सकिन्छ।

नेतालाई उपचार खर्च लगायत फजुल खर्च कटौती गरि राम्रो काम गरिरहेका किसानलाई दिउँ । किसानसँगै मजदुरको कुरा पनि छ । तिनलाई पनि हेरौं । संसद अवरुद्ध छ, राज्यले पनि सुनेन भने माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्छौं । म नै गएर अनसन बस्छु। किसानसँगै हामी अनसन बसेर घुँडा टेकाउँछौं। त्यसकारण सम्बन्धि निकायले समयमै ध्यान देओस्। बच्चाको लालनपालन र उपचार पढाइ खर्च उखुबाटै निकाल्ने किसान र मजदुरप्रति न्याय गरौं।

भरतकुमार साह, सांसद

भारतको उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पञ्जाबमा सहकारीमार्फत मिल तोक्ने र किन्ने गरि नीति रहेछ । सरकारले गर्दाेरहेछ। यहाँ किसानले भुक्तानी पनि नपाउने अवस्था छ। यसमा छलफल गरेर कानुनले नै व्यवस्था हुनेगरी समाधान गरौं। उत्तर प्रदेशकै बोर्ड अध्यक्ष बोलाएर छलफल गरेको हो। यसमा छलफल गर्न वाणिज्य, राजस्व र कृषि सचिवलाई बोलाएको छ। 

धर्मशीला चापागाईं, सांसद 

तीन वर्षदेखि उठाएका विषय अहिलेसम्म पनि कायम रहँदा दुःख लागेको छ। २०७५ सालको निर्देशनको प्रतिवेदन अहिले तयार भएको छ। हामीले उद्योग र कृषि मन्त्रालयलाई रणनीति योजना बनाउन र तत्काल गर्न भन्यौं । फेरि त्यही छलफलमा छौं । कुनै बेला कपास खेती थियो, अहिले एकादेशको कथा भयो । चियामा त्यस्तै छ। बंगालको चिया नमिसाई हुँदैन भन्छन् । म झापाको मान्छे, चिया बगान फाडेर प्लटिङमा छ। 

दिनेश भट्टराई, सचिव वाणिज्य मन्त्रालय

चिनीको दुई लाख ५० मेट्रिक टन माग छ। एक लाख ७० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको क्षमता छ। चीन मिल संख्या आठ वटा छ। उखु मिलले भुक्तानी नदिएपछि अघिल्लो वर्ष कडा कदम चालेको हो । किसानलाई आठ करोड ७० लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ। अहिले भुक्तानी दिन हिमालय, अन्नपूर्ण, श्रीराम, लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी मिललाई दिन बाँकी छ। गत ७ पुसमा पत्र काटेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । एकातिर चिनी उत्पादनमा अनुदान दिएको छ भने अर्काेतिर आयातमा कडाइ गरेर ४० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ।  

कृष्णहरि पुष्कर, सचिव राजस्व  

समितिले दिएका निर्देशनमा चिनी पैठारीमा लगाइएको बन्देज जारी छ। गैरकानुनी उखु पैठारीमा रोक लगाउने निर्देशन पनि कडाईका साथ पालना गरेका छौं। चिनीमा लाग्ने भ्याटका सम्बन्धमा पनि छलफलमा छ। तत्कालै यसको लागि पर्याप्त नभएकाले आगामी दिनमा मिलाउने छौँ। 

प्रति क्विन्टल ६५ रूपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था जारी छ । उखु किसानको भुक्तानी जसरी पनि हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले निभाउने भूमिका निभाइरहेको छ । मिललाई जवाफदेही बनाउने कुरामा पनि छौं। उखु किसानको समस्याका लागि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्रालय जस्तोसुकै निर्णय गर्न तयार छ । अबका दिनमा वाणिज्य, कृषि र समितिका निर्देशन आयो भने हामी तयार छौं। 

डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, सचिव कृषि मन्त्रालय  

किसानले दुई तरिकाले भुक्तानी पाउँछन् । एउटा मिलबाट पाउँछन् । प्रतिक्विन्टल ५४५ रूपैयाँमध्ये ६५ रूपैयाँ सरकारबाट पाउँछन् । यो पैसा अहिले कृषि मन्त्रालयबाट जान्छ। प्रत्येक किसानको खातामा पैसा जान्छ । उद्योगतर्फ भुक्तानीमा भने उद्योगबाटै जान्छ। 

हामीले सबै तयारी गरेर उद्योग मन्त्रालय पठाएका छौं। सम्भव त भोलि क्याविनेटमा पेस हुन्छ। मिल र किसानसँग छलफल गरेर प्रस्ताव गरेका हौं। किसानको कन्सर्न त्यही वर्ष भुक्तानी पाउनुपर्छ, सरकारीले अनुदान किन ढिला भने । हामीले चैतसम्म दिन सक्छौं। तर, हामीलाई जिल्लाबाट यो यो किसानले यति उत्पादन भनेर रेकर्ड पाउनु पर्छ।