शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताएकी छिन्। 

सोमवार मन्त्री झाँक्रीले पदबहाली गरेको सय दिन पुगेको सन्दर्भमा आयोजित कार्य प्रगति विवरणको सार्वजनिकीकरण गर्दै आफूले मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी हुन्। उनले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरुलाई अन्तिम रुप दिइ प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी गरिएको बताइन्। त्यस्तै युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरुमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रुप दिइएको उनले जानकारी दिइन्। 

उनले आफूले मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको, शहरी पूर्वाधार विकास निगम÷नगर वित्त निगम स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गरिन्। मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन रोक लगाइएको जानकारी दिइन् ।

उनले कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि लक्षित समूहसँग छलफल गरी आधारभूत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माणको लागि डिजाइन र कार्यविधि तयार गरिएको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तीन महिनाको अवधिमा एक हजार ९ सय ६८ आवास एकाईहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिन्। सार्वजनिक कार्यप्रगति विवरणमा मुगुको छायाँनाथ नगरपालिकाको कासिघर नाउला र परेपानी गाउँमा ३४ परिवारका लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको रातिमाटीमा ३५ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भइरहेको, मोरङ, सिरहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय(मुसहर, चमार र डोम)का लागि आधारभुत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण संकलनको कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ । 

३१ वटा जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि १ अर्ब २० करोड भुक्तानी भएको छ। त्यसैगरी ३ महिनाको अवधिमा ८७ कि.मी. सडक निर्माण र ९१ कि.मी.पक्की नाला निर्माण कार्य भएको, बञ्चरेडाँडास्थित स्यानिटरी ल्याण्डफील साइटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई फोहोर विर्सजनको लागि योग्य भएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताइन् ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले नगर विकास कोष अन्तर्गत खानेपानी, बसपार्क, व्यवसायिक भवन, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरुमा नगरपालिकाहरुसँग सहकार्य गरी चालू आ.व.मा करिब ८६ करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरुप ऋण असुली भएको तथा बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहराहरु हटाइएको बताइएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कूल बजेट ३० अर्ब ८४ करोडमध्ये चालूतर्फ विनियोजित १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा ६९ करोड(३५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ विनियोजित २८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा ५ अर्ब ८ करोड (१७ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयको समग्र प्रगति १८.९१ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ।