प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। ६ माघदेखि लागू हुने गरी अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरुलाई १ देखि ३ बर्षसम्म कालोसूचीमा राखेकाे हाे।

कालोसूचीमा रहेका कम्पनीले राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।

कालाेसूचीमा पर्ने कम्पनीहरुमा गजराज बालन योगीको बालन बद्रर्स कन्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, तिलक पाण्डेको बरदान कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्ट्रक्सन, विज्ञानकुमार अर्यालको डाइग्नेकेम– जय शम्भु जेभी, निहाल गुरुङको ग्रिन टेक प्रोजेक्ट प्रालि, चेतबहादुर बुढाको एसएनसी निमार्ण सेवा प्रालि, इनामुल्लाह फकिरको शाह निर्माण सेवा प्रालि र रञ्जन रायमाझीको आरोग्य कन्ट्रक्सन प्रालि छन्।