सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ। 

बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८६ अर्बले घटाएको बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ८६ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेको उनले उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा  विनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै यो वर्ष पूर्ण आकारमा बजेट खर्च नहुने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा चालू खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको मन्त्री शर्माले बताए । उनले पूर्वतयारी बिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरे । 

पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि अब सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिर्वतन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान रकम परिचालनको लक्ष्य घटाएर राजश्व र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए।

अर्थ मन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चूनौती भएको बताए । उनले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । मन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्राको संचितीमा परेको चाप कम गर्नका लागि नीतिगत उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको लागि संशोधित कार्ययोजना बनाउने पनि उल्लेख गरे ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए । उनले विदेशी विनिमय संचिती घट्दै जाँदा आयात निरुत्साहित गर्नु परेको बताए । गभर्नर अधिकारीले आयात निरुत्साहित गर्दा भन्सार राजस्वमा प्रभाव पर्ने जोखिम मोलेर भएपनि आयातमा कडाइ गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि विनियोजन गरिएभन्दा ५ गुणा बढी रकम माग भएकाले अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि माग भने ५० अर्ब रुपैयाँको आएको बताए।