सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूको सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता र लागतसमेतको नियमित अनुगमन तथा नियमन गरि सेवाग्राहीलाई निर्दिष्ट सेवा दिलाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्राधिकरण स्थापनाको २५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले त्यस्ता सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवाको अनुमति लिँदाका सर्तहरू पालना गराउन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। मन्त्री कार्कीले प्राधिकरणसँग भएको ग्रामीण प्रविधि विकास कोषको उपयोग गरि मुलुकको सबै भागमा सुलभ सेवा उपलब्ध गराउन, दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास गर्न र दूरसञ्चार प्रविधिबाट सेवा प्रवाह गराउनका लागि सहजीकरण गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरे।

दूरसञ्चार सेवाको विस्तारसँगै यसका जोखिमहरू पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सबै प्रकारका क्रियाकलाप र कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने भएपछि यससँग सम्बन्धित डाटाको सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयताको सुरक्षा एवं साइबर अपराध न्यूनीकरण तथा रोकथाममा समेत प्राधिकरणले भूमिका खेल्नु पर्दछ।”

मन्त्री कार्कीले दूरसञ्चार क्षेत्रको सबलीकरणका लागि यससम्बन्धी नीति र कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक देखिएको बताउँदै यो प्रक्रिया छिटो सुरु गरि सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरे। साथै उनले यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाए। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्राधिकरणले पुर्याएको योगदानका लागि उनले धन्यवाद दिए।