रेल दुघर्टनाबाट मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई सरकारले जनही ७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने कायम गरेको छ। नेपालभित्र र नेपालबाहिरसमेत नेपाली रेल दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारदेखि घाइतेसम्मलाई रकम नै उल्लेख गरेर क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था मिलाइएको हो। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको ‘रेल्वे अध्यादेश’ अनुसार दुर्घटनापछि घाइते र मृतकका परिवारजनलाई १ लाखदेखि ७ लाखसम्मको राहत र क्षतिपूर्ति उल्लेख गरेर रेल सञ्चालन गर्ने भएको छ। रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानी वा नोक्सानी पुग्न गएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्ति वा निजको मृत्यु भएमा मृतकको नजिकका हकवालालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने गरि रेल्वे अध्यादेश जारी गरिएको छ। 

रेलका कुनै यात्री वा अन्य व्यक्तिलाई चोटपटक लागेकोमा चोटपटकको स्थिति हेरेर औषधिउपचार खर्चबापत १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने अध्यादेशमा उल्लेख छ। ‘कुनै व्यक्ति अंगभंग भई निको नभई काम नलाग्ने भएमा सो अंगभंग बापत प्रत्येक अंगको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र त्यस्तो अंग काम लाग्ने भए घाउ खर्चबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म’ उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाएको छ ।

‘दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा किरिया खर्च तथा राहतबापत ७ लाख रुपैयाँ राहत दिइने’ उल्लेख भएको अध्यादेश जारी भएलगत्तै रेल सञ्चालनको कानुनी बाटो खुला भएको छ। कोभिड महामारीका कारणसमेत रेल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा यसअघि रेल सञ्चालनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि स्वतः खारेजीको अवस्थामा पुगेको थियो ।

तेस्रो पटक अध्यादेश जारी भएपछि रेल्वे वोर्डले रेल सञ्चालनको तयारी तिव्र पारेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिए। ०७७ असोजमा ल्याइएको दुईवटा रेल कोभिड महामारी र कानुन नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसके पनि कम्पनीले १ फागुनदेखि ‘टेस्टिङ ड्राइभ’ गरिरहेको छ। 

दुई साताभित्र रेलको औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारीमा रहेको रेल्वे कम्पनीले जयनगर-जनकपुर-कुर्थाको ३४.९ किमी दुरीमा दिनको एकपटक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ भने सामान्य सिटबाट यात्रा गर्नेलाई ७० र एसी सिटमार्फत यात्रा गर्नेलाई ३ सय गरि दुई किसिमको भाडा दर कायम गरेको छ।