भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी भएको जानकारी जानकारी दिएकी छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशिका मार्गदर्शक बन्ने बताए । 

सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सोचका लागि विभागले सबै निकायसँग छलफल गरी  निर्देशिका जारी भएको उनले बताए । उनले अधिकांश सहकारी स्थापनाकालको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, मर्म र भावनाअनुसार चलेको भए पनि केही संस्था मूल्य, मान्यता र भावनाभन्दा पर गएर अरु कुरा गर्न थालेका कारण समस्या निम्तिएको बताए। 

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले ३२ हजारभन्दा बढी सहकारीमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य र करिब रु सात खर्ब जति पुँजी परिचालित सहकारी र एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने काम गरिरहेको बताए । 

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सुशासन, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनलाई ठिक ढङ्गले व्यवहारमा उतार्न सकेको खण्डमा समस्या समाधान भएर जाने बताए । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले ‘सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत निर्देशिका २०७९’ मन्त्री श्रेष्ठ, सचिव रामप्रसाद थपलिया र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष कँडेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।  

निर्देशिकामा सङ्घसंस्था दर्ता गर्ने अधिकार तथा सदस्यको जिम्मेवारी, सदस्य केन्द्रियता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति–उपसमिति तथा साधारणसभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँट, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण र खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी विषयमा ३५ बुँदे समावेश गरिएको छ ।