अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले ४ सदस्यीय सुझावसमिति गठन गरेको बताएका छन्।

बुधवार नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३०औँ वार्षिकोत्सवमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसहित ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको बताएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले समितिले दिएको सुझावका आधारमा पुँजीबजार सुधारको काम गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । उनले पुँजीबजारमा संलग्न रहेका लाखौं लगानीकर्ता र सयौं कम्पनीहरुको समस्यालाई सरकारले गम्भिरताकासाथ हेरेर अनुगमनसमेत गरिरहेको बताए । मन्त्री शर्माले पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा सरकार चिन्तित रहँदै आएको पनि स्पष्ट पारे । उनले अहिले देखिएका पुँजीबजारका समस्या समितिले दिएको सुझावको आधारमा सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले निरन्तररुपमा इमान्दारीताका साथ पुँजीबजार लगानीकर्ताहरुको रक्षाको लागि काम गरिरहेको पनि दाबी गरे ।

मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालय सधैँ नियमनकारी निकायहरु स्वायत्तता रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले पुँजीबजार तथा वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरु स्वायत्तता नै रहेको दाबी गरे । मन्त्री शर्माले अब नियमनकारी निकायले स्वायत्तता मात्रै नभएर जवाफदेहिता र पारदर्शितासहितको स्वायत्तता खोज्नुपर्ने बताए । आफ्नो क्षेत्रको जवाफदेही नहुने र स्वायत्तता मात्रै खोज्यो भने कुरा मिल्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले नेपालको धितोपत्र बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको ऐनको बनाउन आवश्यक सहजिकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताए । धितोपत्र बजारको समस्या समाधान गर्नको लागि नेपालको पुँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माले बताए । 

बजारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नयाँ प्रविधिको खाँचो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले नियमनकारी निकायहरुले छिटो र छरितो प्रविधि ल्याउन आग्रह गरे । उनले त्यसको लागि मन्त्रालय नियमनकारी संस्थाहरुलाई सहुलियत र सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताए । नेपाली पुँजीबजारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नयाँ प्रविधि ल्याएर बजारलाई व्यवस्थित बनाएमात्रै समस्या समाधान हुनसक्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताको हित संरक्षणको लागि नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री शर्माले अहिले चल्दै आएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई अझै विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताए । उनले पुँजीबजार सबै लगानीकर्ताले सहजरुपमा लगानी गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिमा ४÷१२ करोडको सीमा लगायतका विषयमा यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । पुँजीबजार विकासका लागि नियामक निकायहरुबीच उचित समन्वयको खाँचो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले नियामक निकायहरुलाई समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न आग्रह गरे ।

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आगामी चार महिनाभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जअन्तर्गत साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने बताए । अध्यक्ष हमालले अबको चार महिनाभित्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षणको कोटा छुट्याउने व्यवस्थासमेत लागू हुने बताए । उनले बजारको स्तर अभिवृद्धि गर्न आगामी चार महिनाभित्र गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सेयर बजार लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने दाबी गरे । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जाको लागि तय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण सेयर बजारमा परेको लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्दै नीति परिमार्जन गरि लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको हमालले बताए।

अध्यक्ष हमालले बैंकहरु मर्जर हुँदा लामो समयसम्म लगानीकर्ताको सेयर बन्दक हुने समस्याको लागि सम्बन्धित निकायहरुबीच छलफल भइरहेको बताए।