विभिन्न स्थानीय तहहरूमा होडिङ बोर्डको विज्ञापन गर्ने ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले मनलाग्दी शैलीमा कम्पनीहरूसँग रकम असुल गर्ने गरेको पाइएको छ । 

काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिरका पालिकाहरूमा यस्तो समस्या बढी मात्रामा रहेको कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन  । काठमाडौं उपत्यकाका भने अधिकांश पालिकाहरू आफैंले यस्ता होडिङ बोर्डको व्यवस्थापन गर्दै आएकाले समस्या नरहेको कम्पनीहरूले बताएका छन् । काठमाडौं बाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकामा भने ठेक्का पाएका विभिन्न कम्पनीहरूले मनलाग्दी रकम माग गर्ने, नदिए धम्क्याउने गर्ने गरेको कम्पनीहरूको गुनासो छ । 
यस्ता कम्पनीहरूले होडिङ बोर्डका बारेमा धेरै किचकिच गर्ने, हामीलाई नसोधी बोर्ड किन राखेको भन्दै धम्काउने तथा मन लाग्दी ढंगले रकम असुली गर्ने गरेको कम्पनीहरूको गुनासो छ ।
रकम असुलीमा यस्ता विचौलियाहरूले ठूलो र नाम चलेका कम्पनीहरुलाई बढी मात्रामा निशाना बनाउने गरेको कम्पनीहरूले बताएका छन् । 
ठेक्का पाएका यस्ता कम्पनीले कुनै मापदण्डका आधारमा व्यवस्थित र पारदर्शीरुपमा बोर्डहरु राख्न नदिने भन्दा पनि डिलर, सबडिलरहरुले राखेका बोर्डहरुमा बार्गेनिङ गर्ने, मोटो रकम माग गर्ने, नदिए आफूले पाएका टोले गुण्डा र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई लगाएर धम्क्याउने, बोर्ड हटाइदिने गरेको कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
यस्तो विज्ञापनको ठेक्का लिने कतिपय पालिकामा एउटै हुन्छ भने कतिपयमा फरक हुन्छ । रकम असुलेर ठगी गर्ने कुरामा उनीहरुबीच मिलेमतो हुने गरेको एक कर्पोरेट कम्पनीका बजार व्यवस्थापकले बताए ।

सेवाको प्रचारप्रसार गरेबापत आफुहरुले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न समस्या नभएपनि आफुलाई ठेकेदारका रुपमा चिनाउने यस्ता एजेन्टले अनावस्याक आर्थिक भार थोपरेर थप दुःख दिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । ठेकेदारले लाग्ने स्वाभाविक दस्तुर असुल्ने मात्रै होईन बिचौलियाको रुपमा उनिहरुले अनावस्याक दुःख दिने गरेको बिज्ञापनदाता कम्पनीका प्रतिनिधी बताउँछन ।

एजेन्टले सडकमा आफ्नो स्वामित्व रहे जस्तै गरि स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई समेत गुमराहमा राखेर काम गर्ने गरेका छन । जसका कारण यस्ता ठाउँमा होडिंगबोर्ड राखे बापत एजेन्सीहरुले शुल्कमात्रै लिने गरेका छैनन अनावश्क झन्झट देखाएर सास्ती समेत भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो त काठमाडौं महानगरपालिकामा कम्पनीहरुले सिधै महानगरसँग सम्झौता गरी विज्ञापन राख्न र सो बापतको अर्थिक कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर अन्य स्थानीय तहहरुमा भने विज्ञापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम बिचौलियामार्फत हुँदा एकातर्फ बिज्ञापन राख्न चाहाने कम्पनीले बिचौलियालाई कमिशन बापतको थप शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ विज्ञापन बापत उठेको सम्पूर्ण राजस्व नपाउँदा स्थानीय तहहरुलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा लाग्ने गरेको छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञापन राखे बापतको शूल्क समेत स्थानीय तहले आफै नउठाऊनु गैरजिम्मवार, लापरवाही र हेलचेक्राकको नमुना हो ।  एजेन्सीहरुसँग भन्दा स्थानीय तहहरुसँग नै काम गर्न कम्पनीहरु इच्छुक देखिएका छन् । आफूले लाखौँ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने र त्यो रकम बिचमा काम गर्ने एजेन्सीहरुले प्राप्त गर्ने गरेको कम्पनी सञ्चालकहरु बताउँछन् । स्थानीय तहले विज्ञापनको सबै अधिकार एजेन्सीहरुलाई नदिइ आफैँसँग राख्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।