काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

गएको १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आजदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् ।

साथै प्रतिनिधिसभा भंगविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनवाई होस् भन्दै १२ जनाले निवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै सोको विरुद्धमा रिट दर्ता भएको थियो । सोही रिटको अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ होस् भनी मंगलबार १२ जनाले निवेदन दिएका हुन् ।

संसद विघटन गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर, सोही दलबाट फरक धारमा विकसित भएको एक पक्षले भने संसद विघटन नभएको बताउँदै आएको छ । र, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राखी सडक तताउँदै आएको छ ।