सरकारले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि जारी गरिने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)लाई व्यवस्थित गर्न ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गर्‍यो । तर, एक दिन पनि नबित्दै सरकारले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाको विरोध भयो । निर्देशिका विद्यार्थीको हकहितमा नभएको भन्दै यो क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायीहरु आक्रोशित भए । उनीहरुले निर्देशिका खारेजीको माग गरेका छन् । यदि सोमबारसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले “वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” गत फागुन १८ गते पारित गरेको थियो । पारित गरेको निर्देशिका चैत १९ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएपनि गोप्य राखिएको थियो । निर्देशिकामा कक्षा १२ पछिको डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा (स्नातक गर्नुभन्दा अघि, ब्रिजकोर्ष) गर्न जानेलाई एनओसी नदिने उल्लेख थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध र दबाबपछि सरकारले उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरेर वैशाख १३ गते अर्को निर्देशिका सार्वजनिक गर्यो । निर्देशिकामा उच्च शिक्षा भन्नाले कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई भनेको छ । यसअघि उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शिक्षालाई मात्र एनओसी जारी गर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

विभिन्न देशका कलेजहरुले सोझै स्नातक भर्ना हुन नदिने, डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, एक वर्षे कोर्षहरु गराउने भएकोले निर्देशिका संशोधनसँगै विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा तह वा सो सरहको अध्ययन तथा भाषा अध्ययनका लागि एनओसी दिने निर्णय गरेको छ ।  

किन राखियो निर्देशिका गोप्य ?

सरकारले निर्देशिकाविरुद्ध विरोध हुनसक्ने अवस्था आउनसक्ने अड्कल पहिला नै लगाएको थियो । निर्देशिकालाई लिएर कसैले विरोध गरेसच्याएर सार्वजनिक गर्ने रणनीति सरकारको थियो । विदेश पढ्न धेरै विद्यार्थी गए र अर्बौ रुपैयाँ बाहिरियो भन्दै त्यसलाई कम गर्न निर्देशिका जारी गरिएको हो ।  

विदेश पढ्न धेरै विद्यार्थी गए र अर्बौ रुपैयाँ बाहिरियो भन्दै त्यसलाई कम गर्न निर्देशिका जारी गरिएको हो ।  

निर्देशिकाप्रति आक्रोशित व्यवसायी 

सरकारले संशोधनसहित निर्देशिका जारी गरेपनि व्यवसायीहरुले भने विरोधलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । निर्देशिका नेपालको संविधान, मौलिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको भन्दै खारेजीको माग राखेका छन् । निर्देशिका नियमन तथा व्यवस्थित गर्नलाई भन्दा पनि नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान रोक लगाउन ल्याएको उनीहरुको आरोप छ । 

जुनसुकै दौत्य सम्बन्ध भएका देशमा होस् या स्वदेशमा विद्यार्थीको ईच्छा अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर, सरकार विभिन्न बहानामा डोरी लगाई विद्यार्थीहरु तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई बन्धनमा राख्न खोजिरहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । 

२०७७ चैत १ गते सर्वोच्च अदालतले जापान भाषा शिक्षा अध्ययन गर्न एनओसी बन्द गर्न नहुने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि कुनै देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पहुँच राख्न सक्ने विद्यार्थीलाई राज्यले रोक्न नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

यस्तै, २०७७ चैत १ गते सर्वोच्च अदालतले जापान भाषा शिक्षा अध्ययन गर्न एनओसी बन्द गर्न नहुने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि कुनै देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पहुँच राख्न सक्ने विद्यार्थीलाई राज्यले रोक्न नहुने उनीहरुको तर्क छ । तर, अहिले सरकारले निकालेको निर्देशिकाका कारण विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई ठूलो मर्का परेको महासंघले जनाएको छ । यदी सरकारले निर्देशिका खारेज नगरे विद्यार्थी र अभिभावकलाई लिएर निर्देशिकामा नै आगो लगाउनेसमेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । 

विदेशमा पढ्न गएको विद्यार्थीको योगदान सरकारले देखेन

विदेश पढ्न जान कति विद्यार्थीले एनओसी लिए भन्ने आधारमा सरकारले विदेशिएका विद्यार्थीको तथ्याङ्क राख्छ । तर, एनओसी लिएकामध्ये ४० प्रतिशत विद्यार्थी विदेश नजाने गरेको कन्सल्टेन्सीहरु बताएका छन् । 

एनओसी लिएकामध्ये ४० प्रतिशत विद्यार्थी विदेश नजाने गरेको कन्सल्टेन्सीहरु बताएका छन् ।

सरकारले ६० प्रतिशत विद्यार्थी विदेश गएको मात्र देख्ने गरेको तर विदेश गएपछि रेमिट्यान्स पठाएको र विदेशमा सिकेको शीप नेपाल फर्किएर प्रयोग गर्ने गरेको कुरा भने नदेखेको परामर्श केन्द्रका व्यवसायीहरुको गुनासो छ । नेपालमा शैक्षिक प्रणाली राम्रो हुन नसक्दा विद्यार्थीहरु विदेशिन बाध्य छन् । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा भएको समस्यालाई खोजी गरेर समाधान गर्नु पर्नेमा इच्छाअनुसार विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार सरकारले खोसेको उनीहरुको आरोप छ । 

शैक्षिक व्यवसायीहरुले यदी सरकारले निर्देशीका खारेज नगरे कन्सल्टेन्सीमा आवद्ध एक लाखबढीले रोजगारी गुमाउने र यसले देशको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने तर्क गरेका छन् । 

शैक्षिक व्यवसायीहरुले यदी सरकारले निर्देशीका खारेज नगरे कन्सल्टेन्सीमा आवद्ध एक लाखबढीले रोजगारी गुमाउने र यसले देशको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने तर्क गरेका छन् । 

कति विद्यार्थीले लिए एनओसी ?

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि चैत महिनासम्म ८१ हजार ५ सय ७३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि एनओसी लिएका छन् । त्यसबाट सरकारले १७ करोड ९३ लाख दुई हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।