विगत २ दशकदेखि सरकारी पाठ्यपुस्तकको अभाव भई पुस्तक बिना नै पठनपाठन गर्नुगराउन पर्ने र विद्यार्थीले परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपाल सरकार र दातृ निकायहरुको समेत संलग्नतामा वि.स. २०६४ सालमा निर्देशिका तयार गरी पूर्वाञ्चलका १६ वटा जिल्लामा पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई समेत दिइएको थियो। 

निजी क्षेत्रले अनुमति पाएको क्षेत्रमा पुस्तक अभाव नहुने तर अन्य क्षेत्रमा पुस्तकको चरम अभाव भएको कारणले वि.सं २०६८ सालमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रालयबाट आकस्मिक निर्णय गरी पश्चिमाञ्चलका १६ वटा जिल्लामा समेत बिक्री अनुमति प्रदान गरिएकोमा निजी क्षेत्रले १५ दिन भित्र उक्त क्षेत्रमा पुस्तक बिक्री वितरण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । 

क्रमशः नेपालका ४१ वटा जिल्लामा कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतालाई सहज बनाइएको थियो। निजी क्षेत्रको योगदान र लगानीलाई समेत मध्य नजर गरी कक्षा १–५ का पाठ्यपुस्तक नेपाल अधिराज्य भरी नै बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी अनुमति प्राप्त गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीले हातहातमा पुस्तक प्राप्त गर्दा राज्य र राज्यका अन्य निकायलाई कुनै हानी नोक्सानी नभएको तर ठूलो सहयोग नै भएकोले छ । 

शैक्षिक सत्र २०८० का लागि पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बिक्री वितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासका साथ अनुमति प्रदान गरी राज्यको यति ठूलो जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पाएकोमा नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र लगाएत सम्बद्ध सबै निकाय प्रति धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछौं ।