काठमाडौं,

प्रदेशहरूले महत्त्वाकाङ्क्षी रूपमा अगाडि सारेको प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आएको प्रदेश विश्वविद्यालयको अवधारणा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको पाइएको छ । कतिपय प्रदेशले कानुनी संरचना तयार पार्दैछन् भने कतिपयले सुरसार नै गरेका छैनन् ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने मामिलामा कतिपय प्रदेश शून्यकै अवस्थामा छन् भने कतिपयले काम थाले पनि ढिलो गतिमा छन् । प्रदेशहरूले गत आर्थिक वर्षबाट बजेट सार्वजनिक गर्न थालेका हुन् र पहिलो पटकमै प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । पहिलो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना ल्याइएको थियो । कतिपय प्रदेशलाई विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अझैसम्म फुर्सद नै मिलेको छैन ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सबैभन्दा अगाडि गण्डकी प्रदेश देखिएको छ । सो प्रदेशले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा ‘सर्च कमिटी’ नै गठन गरिसकेको छ । सो प्रदेशले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि स्थान टुङ्गो लगाइसके पनि भूस्वामित्व हस्तान्तरण भइनसकेको अवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक योजना महाशाखाका प्रमुख दामोदर सुवेदीले तनहुँको शुक्लगण्डकी नगरपालिकामा रहेको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस नजिक रहेको चार सय रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
गोरखापत्रबाट