काठमाडौँ,
देशभर रहेका सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक नेतृत्वको मुठीमा कैद हुन पुगेको छ ।

उपकुलपति जस्तो प्राज्ञिक र निकै महत्वपूर्ण मानिने पद सत्तारूढ दल नेकपाका नेता तथा उच्च पदस्थहरूको गोजीमा पुग्दा प्राज्ञिक क्षेत्र भर्ती केन्द्र बन्ने पुरानै परम्परा फेरि पनि दोहोरिने करिब–करिब निश्चित भएको छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व कसको हातमा पर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन अब ६ दिन मात्रै बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने प्रावधान छ । स्रोतका अनुसार विभिन्न पेसागत संगठन निकट प्राध्यापकहरू उपकुलपति आफ्नो पक्षमा पार्न लबिङ गरिरहेका छन् । मुख्यतः तत्कालीन एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र माओवादी निकट राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका प्राध्यापक लबिङमा लागिरहेका छन् ।

प्रायः सबै विश्वविद्यालयमा नेकपा निकट प्राध्यापक उपकुलपति हुने निश्चित प्रायः छ । यद्यपि नेकपाभित्र उपकुलपति नियुक्तिका लागि गुटगत भागबन्डा गर्ने तयारी थालिएको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले निष्पक्ष बनाउन गाह्रो हुने बताए । उनले भने, ‘दलबाटै उपकुलपति नियुक्ति हुन्छ । विगतदेखिको परम्परा हो, कुन गुटबाट नियुक्त हुन्छ भन्न गाह्रो छ ।’

शिक्षा नीति सार्वजनिक नगरिँदै उपकुलपति नियुक्ति गर्न थालिएको भन्दै सरकारले शिक्षा नीति र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक अविलम्ब गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरेर अघि बढेको भए अहिलेसम्म एकीकृत ऐन आइसक्थ्यो । सोही अनुसार नियुक्ति हुने अवस्था बन्ने भए पनि पुरानै विधि अपनाउँदा विश्वविद्यालयको गरिमा घट्छ ।’

निष्पक्ष आधारमा उपकुलपति नियुक्तिको माग गर्दै संकलन गरिएको ५ हजार जनाको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी श्याम ओझाले बताए । प्राज्ञिक थलोलाई कमजोर बनाउने गरी गुटगत आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने तयारी थालिएको छ । आगामी ५ भदौबाट विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति रिक्त हुँदैछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त हुँदैछ ।
राजधानीबाट