काठमाडौं ।

राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानमा व्यवस्था गरिएको दलित समुदायको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कानूनी सहायता तथा अनुसन्धान केन्द्र र ग्रासहुड डेभलभमेन्ट फाउण्डेशनद्वारा आइतबार आयोजित ‘शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच र संवैधानिक कानून कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियामा सांसदले दलित समुदायको निम्ति निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे।

सांसद रामलखन हरिजनले ‘संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित समुदायको प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भनिएको छ तर कतिपय दलित समुदायका बालबालिका बाध्यताले निजी विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । उनीहरुले पनि छात्रवृत्ति पाउनु पर्छ, त्यो व्यवस्था हुनु पर्छ ।” सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र प्रमिला कुमारीले दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा निःशुल्क हुने व्यवस्थालाई सरकारले व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिए ।