काठमाडौं
चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार थप भई चालू आर्थिकवर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत ५८ निकायको दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन भने ११७ एकाइको श्रेष्ता नै नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७४/७५ मा १३४ निकायमध्ये १२१ निकायले र लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेका ११५ निकायमध्ये ७० निकायले लेखा परीक्षण गराएका छन् । जसमा दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु थप भएको हो ।

त्रिविका ११७ एकाइको श्रेष्ता छैन

बक्यौता लेखा परीक्षण सम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार अस्तित्वमा नरहेको तथा श्रेस्ता नष्ट भएका जस्ता व्यहोरा देखाई बजेट निकासा गरेकोे २१ एकाइ र अन्य कारोवारका ९६ एकाइसमेत गरी ११७ निकायको लेखा श्रेस्ता फेला नपारेकाले फरफारकको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

८२ लाख भन्दा बढी प्रोत्साहन वितरण

विश्वविद्यालयले वित्तीय विवरण तयार पार्न प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप ८२ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरीद सम्बन्धी नियम २०५० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र आर्थिक विवरण तयार पारी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहि व्यवस्था अनुरुप कार्यकारी परिषद्को निर्णयले विगतमा लेखा परीक्षण नगराएका केन्द्रीय हिसाब, सम्बन्धन कोष, ऋण सापटी हिसाब लगायत १२ कोषको विभिन्न आवको वित्तीय विवरण तयार गर्नका लागि रु ५९ हजार ८०० तथा एक लाखका दरले तीन आर्थिक वर्षको प्रोत्साहन स्वरुप ८२ लाख ३८ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।

चार अर्ब ७६ करोड धरौटी फिर्ता भएन

आन्तरिक आय दाखिला सम्बन्धमा नियमित शीर्षकबाहेक अन्य आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विश्वविद्यालय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा यो वर्ष ३० एकाइले रु १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा नगरेको पाइएको छ । ती एकाइले एक अर्ब नौ करोड ७२ लाख अन्य आम्दानी देखाएकोमा त्यसको १० प्रतिशत हुने आउने १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक अर्ब १५ करोड पेश्की असुल हुन बाँकी

त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायको एक अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।

तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने शिक्षक कर्मचारी उपर सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बमोजिम कारवाही गरी म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ११७ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा एक अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आय कर ऐनको दफा ( ८७, ८८, ८९ ) बमोजिम पारिश्रमिक आय, सेवा शुल्क र भाडा तथा ठेक्काको रकम भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्नेमा ६० वटा निकायले ७२ लाख ५९ हजार पारिश्रमिक कर, ७४ लाख ३२ हजार बहाल कर र ९५ लाख १७ हजार अन्य कर गरी कूल दुई करोड ४२ लाख आठ हजार करकट्टी नै नगरेको पाइएको छ ।