काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सामुदायिक विद्यालयका एकतिहाई शिक्षकलाई विदा गर्नुपर्न सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनुमा शिक्षकको अयोग्यता, नपढाउने प्रवृत्ति र पहुँचको भरमा नियुक्त गर्ने चलन प्रमुख कारक रहेको भन्दै आयोगले एक तिहाई शिक्षकलाई विदा गर्न भनेको हो ।

केही काम नलाग्ने खालका एक तिहाई शिक्षकहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई धानिरहेको भन्दै उनीहरुलाई विदा गरेर नयाँ नियुक्त गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

शिक्षकहरूमाथि निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुँदैं आयोगले केही शिक्षकहरु सुधारात्मकतातिर गएको तर एक तिहाई शिक्षक कहिल्यै सुध्रिन नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई विदा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले उक्त बुदा प्रतिवेदनमा समेट्नुको कारण प्रष्ट पारेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सामुदायिक स्कुलहरुमा कार्यरत कुल शिक्षक मध्ये एकतिहाई राम्रा छन् । एकतिहाई शिक्षकलाई राम्रासँग हल बाँधिदिए पुग्छ । उनीहरूले राम्रा शिक्षकसँग सिकेर आफूलाई सुधार्न सक्छन् ।’

बाँकी एकतिहाई शिक्षकलाई लखेट्नैपर्छ । किनकी उनीहरु बसुवा गोरु जस्ता छन्, ‘जानेको पनि केही छैन । उनीहरुमा ‘अब सकिएला जस्तो छैन’ भन्ने भावका छन् । त्यस्तै त्यस्ता नसक्ने मान्छेलाई किन राख्ने भनेर हामीले यो बुँदा राखेको हौं ।’

उनीहरुले कहिले पाठ्यक्रमलाई दोष दिने, कहिले अन्य कुरालाई दोष दिएर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने मनसायमा रहेको भन्दै उनीहरुलाई बिदा नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नसकिने उनको तर्क छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला स्थानीय तह र तिनका जनप्रतिनिधि सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्ने कोइरालाको भनाई छ ।