काठमाडौं । विद्यालय सिमाभित्र शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक मात्र होइन कार्यालय सहयोगी र लेखापाल पनि हुन्छन् । तर सरकारले विद्यालयमा कर्मचारी पनि छन्, उनीहरु विना विद्यालय सञ्चालन सम्भव छैन भन्ने विर्सिरहन्छ ।

कार्यालय सहयोगी बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ‘पाले दाई’ जो दिनको १२ घण्टासम्म विद्यालयमा आफ्नो समय खर्च गर्छन् । उनीहरुको तलव मात्र ८ हजार रुपैयाँ छ त्यो पनि आजको दिनसम्म । दिनरात नभनी विद्यार्थी, शिक्षकहरुको सेवामा खटिने ति कार्यालय सहयोगीको ८ हजार रुपैयाँमा जिवन कसरी सञ्चालन भैरहेको छ न सरकारले चासो देखाउँछ न अरु जिम्मेवार निकायले नै ।

लेखापालहरुको हविगत पनि उस्तै छ, विद्यालयको सम्पूर्ण हिसावकिताव मिलाउने लेखापाल स्वयंको सेवा सुविधामा हिसावले बेमेल खाएको छ । १३ हजार ५ सय रुपैयाँमा तलव खाइरहेका लेखापाललाई जिवन जिउनै धौ-धौ छ ।

आफ्नो हक अधिकार, सेवा सुविधाका लागि २०४७ सालदेखि नै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । कहिले कर्मचारी संगठनहरुले आन्दोलन गरे त कहिले नेपाल शिक्षक महासंघकको नेतृत्वमा आन्दोलन गरे । हरेक पटक सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्छौं भनेर आन्दोलनबाट फिर्ता पठायो तर कर्मचारीलाई जहिले पनि ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा’ जस्तो मात्र भयो ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी भन्छन्, ‘विद्यालय कर्मचारीहरुले सेवा सुविधाको लागि मात्र होइन, हामी पनि विद्यालयको एक अंग हौं भनेर अस्तित्वको लडाईं लड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । विगतमा सरकारले धोका दिँदै आएको थियो । यसपालि त शिक्षक महासंघले नै धोका दियो । हामी त कि गर कि मरको स्थितिमा छौं ।’

विगतमा सरकारबाटै धोका

देशैभर अहिले ४० हजार विद्यालय कर्मचारी छन् । सेवा सुविधामा विभेद भएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरु वि.स. २०४७ सालदेखि नै आन्दोलन गर्दैै आएका छन् ।

संगठित भएर विद्यालय कर्मचारीहरु २०५५, ६२/६३ र ६७ सम्म लगाताार आन्दोलन गरिरहे । ४ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भएको कर्मचारी आन्दोलन २०६७ को तत्कालिन समयमा नेपाल सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई दरवन्दी दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि कम्तीमा दुई जना विद्यालय कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी र लेखापाल)का लागि दुई वटा दरबन्दी दिन तयार पनि भयो ।

तर तत्कालिन समयका शिक्षक नेताहरुले दरवन्दी भयो भने स्रोत केन्द्रमा एउटा रहन्छ । यसो भयो भने सबै विद्यालय कर्मचारीको जागिर जान्छ । त्यसैले अनुदानमा सुरुवाती गर्नुस २०६७ मा अनुदान सुरु भयो भने ६८ मा वृद्धि हुन्छ । त्यसपछि २०६९ अनुदान फुल भएर २०७० मा दरवन्दी अनुसार सेवा सुविधा पाएर २०७१ देखि स्थायी हुन्छ भनेर शिक्षक नेताहरुले कर्मचारीलाई भ्रममा पारेको महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए ।

त्यसपछि विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले २०७१ साल चैत्र १८ गते बुटवलमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा ऐन, नियमावली नआएसम्म विद्यालय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यसपछि २ वर्ष सम्म कर्मचारीहरु नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्छ भनेर सरकारलाई झकझक्याएका थिए । २०७३ सालको असार १५ गते शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भयाे । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको बुँदा नम्बर १६ को ‘ठ’ मा कर्मचारी सम्बन्धी व्यबस्था उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार विद्यालय कर्मचारीका लागि दरवन्दी, सेवा सुविधाको बारेमा स्पष्टसंग उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन आएको तिन महिना भित्र सरकारले नियमावली बनाउनु पर्थ्याे तर नियमावली बनेन । त्यसपछि २०७३ साल फागुन २७ गते संघिय सरकारको स्थापना भयो । देश संघिय सरकारमा रुपान्तरण भएपछि संघिय शिक्षा ऐनका निर्माण गर्नु पर्ने भयो । फेरि विद्यालय कर्मचारीहरु संघिय शिक्षा ऐनको लागि लविङ गर्नतिर लागे ।

२०७७, २०७८ र २०७९ मा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा कर्मचारीहरु निरन्तर आन्दोलन गरे ।

२०७९ साल भदौ १९ गते सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीच प्रथम निजामति कर्मचारी खरिदार सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भनेर सहमति भएको थियो । २०८० मा पनि ३९ दिनसम्म देशैभरका विद्यालय कर्मचारीहरु माइतीघर मण्डलामा सडक आन्दोलन गरेका थिए । उक्त समयमा २०८० को नीति तथा कार्यक्रमको १२७ बुँदामा विद्यालय कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गरिने भनिएको थियो तर बजेटमा उक्त बुँदा एकाएक हरायो ।

बजेटमा विद्यालय कर्मचारीरुको माग सम्बोधनका लागि समावेश नभएपछि कर्मचारीहरु ३९ दिनसम्म सडक संघर्ष गरेका थिए । उक्त समयमा कार्यालय सहयोगीका लागि २६ हजार ८२ र लेखापालका लागि ३४ हजार ९ सय दुई तलवमान निर्धारण गरिएको थियो । तर अझै लागू हुन सकेको छैन ।

शिक्षक महासंघले पनि पत्याएन

विगतमा सरकारसंग विद्यालय कर्मचारीहरुको तलवमान लागु गर्ने पटक पटक सहमति हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विगतमा कर्मचारीहरु मात्रै आन्दोलन गर्दै आएका थिए तर २०८० असोज र गत चैत २० गते देखि नेपाल शिक्षक महासंघले नेतृतव गरेको आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारी पनि सहभागि थिए ।

चैत २० गते देखि चलेको सडक आन्दोलनको २९ औं दिनको मधय राती नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसंग ९ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित ग¥यो । तर विद्यालय कर्मचारीहरु भने शिक्षक महासंघले कर्मचारीहरुलाई धोका दिएको भन्दै प्रथम चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

उनीहरुले ९ बुँदे सहमति गर्ने बेला कर्मचारीहरुको माग नसमेटिएको भन्दै शिक्षक महासंघले कर्मचारीलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् ।

फेरि आन्दोलन

नेपाल शिक्षक महासंघले धोका दिएको आरोप लगाउँदै विद्यालय कर्मचारीहरुले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरु बैशाख २१ गते देखि सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यालय कर्मचारीहरु कालो पट्टी बाधेर विरोध सुरु गरेका छन् ।

त्यसैगरी आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले समन्वय कमिटी गठन गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको परिषद्को भर्चुअल बैठकले अध्यक्ष गंगाराम तिवारी संयोजकत्वमा समन्वय कमिटी बनाएको हो ।

परिषद्ले शिक्षक र कर्मचारी बीचको विभेद अन्त्य गर्न, हालसम्मका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित गर्न, तलबमान कायम गर्न, विद्यालय कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन, तोकिएको समयमा शिक्षा ऐन जारी गर्न र सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आन्दोलन गरेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।