काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई थप स्पष्टता र समन्वयको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

इक्यानले आयोजना गरेको ‘वाणिज्य विभागको अनुगमनः शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसर’ शीर्षक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले हाल काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको अनुगमन कार्यबाट व्यवसायीमा केही सतर्कता बढेको भए पनि, त्यसले विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया ल्याएको बताएका हुन् ।

उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय राज्यको पहलकदमी भन्दा अघि व्यवसायका रूपमा सुरु भएको र त्यसपछि मात्र नियमन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको इतिहास स्मरण गराउँदै राज्य संयन्त्रमा अझै स्पष्टता आउनुपर्ने धारणा राखे । ‘यो व्यवसायले आज व्यवसाय मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटिसकेको छ । सन् २०६८ मा छात्रवृत्र् िऐनको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको र त्यसपछि धेरै व्यवसायी साथीहरूले कानुनी रूपमा स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै, पछिल्लो समय मन्त्रालयले नविकरणको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।’ निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

हाल अनुगमन प्रक्रियामा स्पष्टता नभएको भन्दै गुनासो पनि उनले गरे । ‘कहिले सिडिओ कार्यालय, कहिले प्रहरी, कहिले आपूर्ति मन्त्रालय – सबै अनुगमन गर्न आउँछन्, तर यो कसको अधिकार हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन, ’ उनले भने ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले विभिन्न किसिमका निर्देशिका जारी गरेको तर जसमध्ये केहीले परामर्श मात्र नभई भाषा शिक्षण र तयारी कक्षालाई पनि समेटेको जानकारी दिए । तर, एउटै व्यवसाय केन्द्र र प्रदेश दुवै निकायसँग सम्वन्धित हुँदा कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता समस्याको रूपमा देखिएको उनले बताए ।

उनले शिक्षा मन्त्रालयबाट कम्तिमा प्रतिनिधि सहभागिता बिना अनुगमन नहोस् भन्ने माग राख्दै यस्ता गतिविधिले व्यवसायीलाई अपमानित हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताए । “स्वीकृति प्राप्त व्यवसायमा राज्यका अंगले विश्वासका साथ हेर्नुपर्छ,” उनले भने ।