काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले हालै भइरहेको शैक्षिक परामर्श संघको अनुगमन, अनिश्चितता र नियमनको अस्पष्ट प्रक्रियाले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूमा त्रास फैलिएको जिकीर गरेका छन् ।

उनले राज्यका तीन तहबीच समन्वयको अभाव र अनियन्त्रित अनुगमनका कारण स्थापित व्यवसायहरूलाई विकृति र विसंगतिका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास भएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।

इक्यानले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बरालले भने, ‘‘हाल बीसभन्दा बढी नक्कली कम्पनीहरू दर्ता गरेर वास्तविक व्यवसायीहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ ।’’

उनले स्थानीय निकायहरूले अनावश्यक रूपमा करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै भने, यदि यो क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने नेतृत्व शिक्षा मन्त्रालयले लिनुपर्छ ।

उनका अनुसार, शिक्षा मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयमा आधारित अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ । हावाहुरी जस्तो अनुगमनले व्यवसायीमा त्रास बढाउँछ । यसले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ ।

बरालले एक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बताए, ‘चितवनका ६७ वटा परामर्श कम्पनीलाई तीन दिनभित्र कागजात पेस नगरे गैरकानुनी ठहरिने सूचना दिइएको छ । जुन विधिसम्मत नभएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘‘सत्यतथ्य बुझ्नुअघि अनुगमनको शैलीले व्यवसायी डराउँछन् तर हामी तर्सिनु पर्दैन, किनभने हामी स्वीकृतिप्राप्त व्यवसायी हौँ ।’’

त्यसैगरी उनले व्यवसायको कर प्रणालीतर्फ संकेत गर्दै थपे, ‘‘हामीले २५ प्रतिशत आयकर र प्रतिशत लाभांश करसहित राज्यलाई ३० प्रतिशत कर तिरेका छौँ । यस्तो अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी हो व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु ।’’

उनले अनुगमन गर्ने निकायहरूलाई समन्वयात्मक खाका तयार गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘‘हामी शिक्षा मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी निकाय सबैलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर स्पष्ट खाका दिन अनुरोध गर्छौं । गलत व्यवसायलाई कानुनी रूपमा उपभोक्ता अदालतमा कारबाही गरियो भने हामी ताली पड्काएर स्वागत गर्छौं । तर, सात सयभन्दा बढी स्वीकृत व्यवसायहरूलाई त्रास दिनु न्यायसंगत होइन । हामी शुद्धता, पारदर्शिता र नीति अनुसार अघि बढ्न तयार छौँ ।’’