काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डेले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिनियम र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार सम्पन्न इक्यानको २९औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले इक्यानले २९ वर्षको यात्रामा संस्थागत वृद्धि र विश्वसनीयता हासिल गरेको बताएका हुन्।
उनले इक्यानमा हाल करिब ७२० वटा दर्ता भएका सदस्य रहे पनि देशभर पाँचदेखि सात हजारसम्म कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै अवैध परामर्श व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न राज्यसँगै इक्यान आफैंले अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए। “सरकारलाई मात्रै भरोसा गरेर हुँदैन, इक्यानले कानुनी सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ,” पाण्डेले भने।
उनले इक्यानको वेबसाइटलाई प्रशंसा गर्दै त्यहाँ वैधानिक सदस्यहरूको नामावली राखिए विद्यार्थी र अभिभावकलाई सजिलो हुने सुझाव दिए। पाण्डेले विदेशी शिक्षा यात्रामा गएका विद्यार्थीलाई पछि नेपाल फर्काउने विषयमा सरकार, विशेष गरी दूतावासहरूको भूमिकामा सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रत्येक देशको नेपाली दूतावासमा शिक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यसमार्फत विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गर्न सकिने बताए।
उनले इक्यानलाई सरकारले चाँडै औपचारिक रूपमा मान्यता दिने र यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, गृहमन्त्रालयका सचिव लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।































प्रतिक्रिया