गैँडाकोटमा कार्यान्वयनमा आएन संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका

गैँडाकोटमा कार्यान्वयनमा आएन संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका

केन्द्रबिन्दु
9
Shares

नवलपुर। नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय सरकारले तयार पारेको निर्देशिकासँग बाँझिने गरी नगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ जारी गरेको छ । निर्देशिकाले निजी विद्यालयको शुल्क सीमा निर्धारण गरेको छ । गैँडाकोट नगरपालिकाको २०८० चैत २९ गते बसेको १४औँ नगर कार्यपालिका बैठकले संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

गैँडाकोटभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्दै पालिकाले विद्यालयले लिन पाउने शुल्क नै तोकेर निर्णय गरेको छ । भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क पालिकाले तोकेर निर्धारण गर्दा परीक्षा शुल्क सङ्घीय सरकारले तोकेकोभन्दा दोब्बरले बढी लिन पाउने गरी निर्णय गरिएको पाइएको छ ।

पालिकाले ग वर्गका लागि तोकेको शुल्कको थप १५ प्रतिशत रकम ख वर्गको विद्यालय र त्यसको थप १५ प्रतिशत रकम क वर्गको विद्यालयले लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४.१ को क्रम सङ्ख्या ३ मा परीक्षा शुल्क शीर्षकमा प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाइकन वार्षिक वा किस्तामा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षाको सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइबापतको खर्च यसैभित्र समेट्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गैँडाकोट नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा परीक्षा शुल्कको अधिकतम सीमा एक वर्षमा एक महिनाको मासिक शुल्क बराबर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका र नगरपालिकाको निर्णयबीच परीक्षा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको देखिए पनि यस विषयमा तत्काल संशोधन गरिएको छैन ।

नगर शिक्षा अधिकारीले सङ्घीय शिक्षा नियमावलीअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको दाबी गरिएको छ । अभिभावकलाई धेरै शुल्क नपरोस् भनेर सीमा तोकिएको पनि बताइएको छ । परीक्षा शुल्क हरेक तीन वर्षमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइएको छ ।

नगर प्रमुखले सङ्घीय निर्देशिका विपरीत भएको विषयमा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएका छन् । नियम पालना गरेर अगाडि बढ्ने र आवश्यक परे निर्देशिका अध्ययन गरी शुल्क पुनः मिलान गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थीको हित र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको भनिएको छ ।

नगर कार्यपालिकाले ग श्रेणीका विद्यालयका लागि पूर्वप्राथमिक तहमा अधिकतम दुई हजार ३०८ रुपैयाँ मासिक शुल्क तोकेको छ । प्राथमिक तह (कक्षा १–५) का लागि अधिकतम दुई हजार ८७५ रुपैयाँ र प्रत्येक माथिल्लो कक्षामा ५० रुपैयाँ वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निम्न माध्यमिक तह (कक्षा ६–८) का लागि तीन हजार १२७ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ भने प्रत्येक माथिल्लो कक्षामा १०० रुपैयाँ वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था छ । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) का लागि तीन हजार ९३४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ र प्रत्येक माथिल्लो कक्षामा १५० रुपैयाँ वृद्धि गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कक्षा ११–१२ का लागि चार हजार ५२५ रुपैयाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको छ र प्रत्येक माथिल्लो कक्षामा २०० रुपैयाँ वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा कोठामा विद्यार्थी संख्या अधिकतम ३० देखि ४० जनासम्म राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभिन्न १५ शीर्षकमा विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकाले वैशाख ९ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । संस्थागत विद्यालयहरूले सोही मितिबाट पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् ।

Skip This
Skip This
Logo