काठमाडौं । मुलुकभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या घटिरहेको र निजी विद्यालयको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी संख्यामा पनि संकुचन आएको छ भने निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या बढेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार देशभर ३५ हजार ९ सय ५१ विद्यालय छन्। तीमध्ये २५ हजार ६ सय २३ सामुदायिक, ८ हजार ९ सय ४१ निजी र १ हजार ३ सय ८७ परम्परागत/धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन्। २०७७ मा देशभर २७ हजार ८ सय १३ (७८ प्रतिशत) सामुदायिक र ७ हजार २ सय २१ (१९ प्रतिशत) निजी र ३ प्रतिशत धार्मिक विद्यालय थिए।

२०८२ मा सामुदायिक विद्यालयको संख्या खुम्चँदै ७१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। निजी र धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय विस्तार हुँदै क्रमशः २५ र ४ प्रतिशत पुगेका । ‘निजी विद्यालयको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको छ। सामुदायिक विद्यालय समायोजन (मर्ज) भएका कारण संख्यामा कमी आएको हो,’ सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

एक दशकदेखि सरकारले विद्यार्थी संख्या थोरै भएका सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्ने नीति लिएपछि सामुदायिक विद्यालयको संख्या क्रमशः घट्दै र निजी विद्यालयको संख्या बढ्दै गएको हो। यसले विद्यालय शिक्षामा निजीकरणलाई बढावा दिएको भन्दै सरोकारवाला तथा शिक्षाविद्ले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

विद्यालय संख्या घटबढसँगै सामुदायिकमा पढ्ने विद्यार्थी घट्दै र निजीमा बढ्दै गएको तथ्यांक छ । कक्षा १–१२ मा ७० लाख ४० हजार बालबालिका अध्ययनरत छन्। तीमध्ये ४३ लाख ८३ हजार ६ सय ५५ जना (६२ प्रतिशत) सामुदायिक र २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० जना (३८ प्रतिशत) निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्। एक दशकअघि सामुदायिकमा ८० प्रतिशत र निजीमा २० प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थी थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक पेशल खनाल सरकारकै नीतिका कारण सामुदायिक विद्यालय कमजोर र निजी विद्यालयको क्षेत्र बलियो बन्दै गएको बताउँछन्। ‘आधारभूत तहका विद्यालयहरू धेरै बन्द हुँदै गएका छन्। थोरै विद्यार्थी हुने विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको नीति नै छ। पालिकाहरूले विद्यालय समायोजनको अभियान नै सञ्चालन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा झनै असमानता ल्याउँछ।’

जनसंख्या वृद्धिमा कमी, पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइका कारण साना विद्यालय बन्द हुन पुगेको खनालले जनाए। ‘सहरमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा ठूलो विद्यालय विकासको अवधारणा अघि सारिएको छ। यसले अझै धेरै साना स्कुल बन्द हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसले शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा हुने असमानतामा अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन।’

सामुदायिक विद्यालयको संख्या घटे पनि प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) को संख्या बढेको छ। २०८१ मा देशभर ४१ हजार २ सय ८४ केन्द्र रहेकामा २०८२ मा त्यसको संख्या वृद्धि भएर ४२ हजार ६ सय १९ पुगेको छ। एक वर्षमै १ हजार ३ सय ३५ केन्द्र थप भएका हुन् । जसमा ८१ प्रतिशत सामुदायिक प्रकृतिका बालविकास केन्द्र छन् भने १९ प्रतिशत निजी प्रकृतिका बालविकास केन्द्र हुन्। ती केन्द्रमा १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका अध्ययनरत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

बालविकास केन्द्रको संख्या थप भए पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ । शैक्षिक सत्र २०८१ मा बालविकास केन्द्रमा १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका भर्ना भएका थिए । ईसीडीमा अध्ययन गर्ने छात्रछात्राको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८० हजार ८ सय ९० जनाले थोरै हो।

ईसीडी कक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका साढे ७७ प्रतिशत छन्। ईसीडीको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको प्रतिशत बर्सेनि बढ्दै गएको छ। पाँच वर्षअघि २०७८ मा ईसीडीको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ७५ प्रतिशत थियो। ५५ प्रतिशत छात्रा र ४५ प्रतिशत छात्रा ईसीडीमा भर्ना भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।