काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले राजनीतिज्ञहरूले मात्रै कोठामा बसेर बनाएका नीति र कानुनहरू व्यावहारिक एवं दिगो हुन नसक्ने बताएकी छिन् ।

केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा ललितपुरमा सम्पन्न ‘चौथो केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड २०८३’ अन्तर्गत ‘के नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउन सकिन्छ ?’ विषयक प्यानल डिस्कसनमा बोल्दै सभापति शेरचनले अब बन्ने हरेक विधेयक र नीतिहरूमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूको अनिवार्य सहभागिता गराइने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

बहसका क्रममा नेपाललाई शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनाका विषयमा बोल्दै शेरचनले यो काम आजको भोलि नै सम्भव नभए पनि नेपालमा विदेशी विद्यार्थीहरू आउने क्रम बढ्दो रहनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरिन् । तर, विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चनका कारण विदेशी विद्यार्थीहरूले सहजै विद्यार्थी भिसा पाउन नसकेको र उनीहरू पर्यटक भिसामा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्वीकार गर्दै उनले यसमा तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याइन् ।

‘नेपाल शैक्षिक हब हुन सक्छ, तर यो आजको भोलि नै भइहाल्ने कुरा होइन । अहिले पनि नेपालमा विदेशी विद्यार्थी आउने क्रम जारी छ । तर, विदेशबाट आउनेहरूले उचित नियमनको अभावमा स्टुडेन्ट भिसामा आउन पाउँदैनन्, उनीहरू टुरिस्ट भिसामा आउनुपर्ने बाध्यता छ, जसलाई हामीले परिवर्तन गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिज्ञहरू मात्र मिलेर नीति बनाइयो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन, कार्यान्वयन भइहाले पनि त्यस्तो नीति दिगो र सेवामुखी हुन सक्दैन । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा देशको वास्तविक विकास गर्ने हो भने विज्ञहरूको संलग्नता अनिवार्य छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा आउनुअघि नै धेरैजसो विधेयकहरू पुरानो ढाँचामा बनिसकेको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको समितिमा अब फरक ढंगले काम सुरु भएको जानकारी दिइन् ।

हाल समितिमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी विधेयकमा गहन छलफल भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले आगामी दिनमा आउने शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, खेलकुद र सिनेम्याटोग्राफी सम्बन्धी सबै विधेयकहरूलाई नयाँ शैलीमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्- ‘अहिले मेरो समितिमा विभिन्न विधेयकहरूमा छलफल भइरहेको छ । अब आउने प्रत्येक विधेयक, चाहे त्यो शिक्षासँग सम्बन्धित होस् वा स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, खेलकुद र सिनेम्याटोग्राफीसँग, ती सबैलाई हामी पहिलाभन्दा अलिकति फरक तरिकाले ह्यान्डल गर्नेछौँ । समितिको सभापतिको हैसियतले म भन्न चाहन्छु कि अब विज्ञहरू र स्टेकहोल्डर्सलाई राखेर निरन्तर छलफल गरेर मात्र पोलिसी बन्नेछ । यसरी देश र माटो सुहाउँदो नीति बनाएर मात्र हामी देशलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रगतिशील बनाउन सक्छौँ ।’