काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका प्राध्यापकलाई तलब भत्ता फिर्ता गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेका अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अन्तिम पटक १५ दिनको समय दिइएको हो ।

अध्ययन बिदामा गएका प्राध्यापक विदेशमै लुक्ने गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि त्रिविले खोजबिन गर्न समिति बनाएको थियो । समितिले खोजबिन गर्दा ३९८ जना प्राध्यापकले बिदाको दुरुपयोग गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई २ अर्ब बढी नोक्सानी भएको छ ।

समितिका अनुसार हालसम्म ५० जनाले रकम फिर्ता गरेका छन् । उनीहरूले ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म तिर्न नआएकालाई पत्र पनि काटेका छौँ,’ काफ्लेले भने ।

अध्ययन बिदा लिएर पूरा समय काम नगरेका सांसदलेसमेत रकम फिर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले तलब–भत्ता फिर्ता गरेका छन् ।

कैलाली–५ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद डा. आनन्द चन्द र गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित कांग्रेस सांसद जगत तिमिल्सिनाले रकम फिर्ता गरेका हुन् । सांसद हुनुअघि उपप्राध्यापक चन्द त्रिवि पाटन संयुक्त क्याम्पस र सहप्राध्यापक तिमिल्सिना व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागमा कार्यरत थिए । चन्दले गत ३० चैतमा ४४ लाख ५६ हजार र तिमल्सिनाले गत २ वैशाखमा ३३ लाख ५० हजार रकम फिर्ता गरेका हुन् ।

त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा ३ वर्षभन्दा बढी ५ वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्केर कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि ३ वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरेमा कम्तीमा ३ वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा रही काम गर्नुपर्ने नियम छ । तर बिदामा गएका धेरैजसो प्राध्यापक फर्किने गरेका छैनन् ।

अध्ययन बिदा सकिएपछि नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविको ढुकुटीबाट खाइपाइ आएको तलब भत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने भनेर कबुलियतनामा गरिएको हुन्छ । तर धेरैजसोले राजीनामा दिने रकम फिर्ता नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेकोमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा ११४ जना, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा १०६ जना र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा ९९ जना छन् ।

त्यसैगरी, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा २८ जना, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा १३ जना, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा ९ जना, शिक्षाशास्त्र संकायमा ९ जना, व्यवस्थापन संकायमा १९ जना र कानुन संकायमा १ जना प्राध्यापक रहेका छन् । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी ३९८ जना प्राध्यापक छन् ।